२०१४ मध्ये भाजपानं काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर सर्वाधिक आरोप केले ते भ्रष्टाचारावरून. त्यातही सर्वात जास्त आरोप झाले ते सिंचन घोटाळ्यावरून. सर्वात जास्त धरणं असलेलं राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख. मात्र तरीही महाराष्ट्रातला शेतकरी आत्महत्या करतो. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे दुष्काळामुळे आलेली नापिकी. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करणं आवश्यक होतं. शेतीला पाणी उपलब्ध करून देणं गरजेचं होतं. मोठेमोठी धरणं बांधण्यासाठी बराच वेळ आणि खर्च येतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जलयुक्त शिवार'च्या माध्यमातून यावर उत्तर शोधलं.
जमिनीवर पडणारं पाणी वाहून थेट वाहून जातं. यातलं जास्तीत जास्त पाण्याचं संवर्धन करण्याच्या हेतूनं 'जलयुक्त शिवार'ची घोषणा करण्यात आली. शेतात पडणारं पाणी साठवायचं आणि तेच शेतीसाठी वापरायचं, अशी नाविण्यपूर्ण संकल्पना राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये राबवण्यात आली. त्यामुळे दूरवरुन पाणी आणण्याचा प्रश्न मिटला. मोठमोठी धरणं, त्यासाठी येणारा कोट्यवधींचा खर्च, त्यातही पाणी सोडण्यावरुन होणारं राजकारण याला फाटा देण्याचं काम 'जलयुक्त शिवार'नं केलं.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंतर्गत 'मागेल त्याला शेततळं' देण्यात आलं. शेतात खड्डा खणण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली. ही योजना अनेक भागांमध्ये क्रांतीकारी ठरली. जलयुक्त शिवारमुळे शेतकरी त्याच्याच शेतातलं त्याच्याच शेतासाठी वापरू लागला. मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यानं जलयुक्त शिवाराला केंद्राकडून कोट्यवधींना निधी मिळाला. त्यामुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या अनेक भागांचं रुपडं पालटलं.
जलयुक्त शिवार योजना येत्या काळात पर्यावरणाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाची ठरणार आहे. जमिनीत पाणीच मुरत नसल्यानं मराठवाडा, विदर्भातील अनेक भागांमधील परिस्थिती गंभीर झाली होती. पाणी उपसण्यासाठी जागोजागी बोअरवेल टाकण्यात आल्यानं भूजल पातळी प्रचंड खालावली होती. मात्र जलयुक्त शिवारमुळे ही परिस्थिती पालटली आहे. त्यामुळे ही योजना यापुढेही अशीच सुरू राहिल्यास मराठवाड्यावरील दुष्काळाचा शिक्का पुसला जाऊ शकतो. याचा मोठा आर्थिक फायदा या भागासह संपूर्ण राज्यालादेखील होईल.