कबुतरांमुळे महायुतीचे सरकार पडेल, जैन मुनींच्या इशाऱ्यावर CM फडवीसांचे थेट भाष्य; म्हणाले...

CM Devendra Fadnavis News: कबुतरखाना प्रकरणी सरकारला किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा जैन मुनींनी दिला.

CM Devendra Fadnavis News: कांद्यामुळे जसे काँग्रेस सरकार गेले तसेच कबुतरांमुळे महायुतीचे सरकार जाईल, असा इशारा देतानाच कबुतरांसह इतर प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी शांतीदूत जनकल्याण पक्ष स्थापन करत आहे. प्रत्येक वॉर्डात कबुतर चिन्ह घेऊन आमचे उमेदवार पालिका निवडणूक लढवतील, अशी घोषणा जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय यांनी केली. यामुळे आता कबुतरांचा मुद्दा चांगलाच गाजणार असल्याचे बोलले जात आहे. जैन मुनींनी दिलेल्या इशाऱ्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.

कबुतरे, कुत्रे, गायी सुरक्षित नाही. गणपतीचे वाहन उंदरावरही याल. विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडून माणसांनी घरे बांधली म्हणून कबुतरे बेघर झाली. आम्ही गोमातेसह इतर प्राण्यांसाठीही काम करू. महाराष्ट्राचा मराठी माणूस कबुतरांना विरोध करत नाही. मात्र, ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांनी कबुतरांचा प्रश्न निर्माण केला. आमचा धर्म आम्ही विसरणार नाही, असे मुनी विजय म्हणाले. पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य केले.

सगळ्यांना जगण्याचा ते उत्तम मार्ग सांगतात

जैन मुनी यांनी पक्षाची घोषणा केली असून, मुंबई मनपा निवडणुकीच्या रिंगणार उतरणार आहेत. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोणी काय विधान केले हे मी पाहिले नाही. साधारणपणे सगळे जैन मुनी अतिशय त्यागाने जीवन जगत असतात. सगळ्यांना जगण्याचा ते उत्तम मार्ग सांगतात. अहिंसेचा मार्ग सांगतात. अपरिग्रह हे जे अत्यंत महत्त्वाचे मूल्य आहे, ते शिकवण्याचे काम आमचे जैन मुनी करत असतात. त्यांच्याबाबत नितांत आदर आम्हाला आहे. जैन मुनी जो चांगला मार्ग सांगतील, त्या मार्गावर चालण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. बाकी कोण काय बोलले असतील, तर मला त्याची माहिती नाही. त्यामुळे मी त्यावर बोलू शकणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, कबुतरांमुळे आजार होत असल्याचा पुरावा समोर आला नसतानाही पालिका प्राण्यांवर अन्याय करत आहे. इतकी वर्षे कबुतरखाना सुरू असताना कधी प्रश्न निर्माण झाला नाही. मात्र, तिथे कुणाला तरी डेव्हलपमेंट करायची असल्यामुळे हा मुद्दा समोर आणण्यात आला. नवीन ठिकाणी कबुतरखाना हलविण्यासाठी हा काही एसआरए प्रोजेक्ट आहे का? याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.