चिक्की घोटाळ्याची हायकोर्टाकडून दखल

चिक्की घोटाळ्याची चौकशी केली जावी, यासाठी केल्या गेलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यावर तातडीने उत्तर

मुंबई : चिक्की घोटाळ्याची चौकशी केली जावी, यासाठी केल्या गेलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यावर तातडीने उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. टिटवाळा येथील संदीप बापूराव अहिरे यांच्या या जनहित याचिकेवर न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा करण्यासाठी न्यायालयाने महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह कंत्राटे मिळालेल्या सर्व कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या.या चिक्कीची अन्न व औषध प्रशासनाखेरीज (एफडीए) स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याचा मुद्दा निघाला. त्यावर अभिनंदन वग्यानी यांनी सांगितले की, ‘याचिकाकर्ता म्हणतो म्हणून याची चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही गरज भासल्यास चिक्कीची चाचणी करू शकतो. त्यामुळे चिक्कीची चाचणी करणार की नाही, हे आम्ही येत्या सोमवारी स्पष्ट करू.’ याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी येत्या सोमवारपर्यंत तहकूब केली.लहान मुलांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तू खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे प्रतिवादी मंत्री मुंडे यांच्यासह संबंधित कंत्राटदारांनी याचा खुलासा करायला हवा. या प्रतिवादींनी येत्या दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (प्रतिनिधी)चिक्कीबाबतची तक्रार : महिला बालकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडून नगर जिल्ह्यात अंगणवाडीतील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी ७ लाख ७७ हजार राजगिरा चिक्की पाकिटांचा पुरवठा केला होता. ही चिक्की माती, रेती आणि वाळूमिश्रित असल्याची तक्रार झाली होती. एफडीएने चिक्कीचे तीन नमुने २९ जून रोजी तपासणीसाठी घेतले होते. त्यांचा एकत्रित अहवाल गुरुवारी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला. राजगिरा चिक्की खाण्यास अयोग्यअहमदनगर : अंगणवाडीतील बालकांना पुरवठा केलेली राजगिरा चिक्की अयोग्य असल्याचा अहवाल एफडीएने जिल्हा परिषदेला गुरुवारी सादर केला आहे. यापूर्वी शासकीय प्रयोगशाळा व केंद्र पुरस्कृत खासगी प्रयोगशाळेने चिक्कीला क्लीन चिट दिली होती. अद्याप दोन नमुन्यांचा अहवाल बाकी आहे.