सुविधांसाठी न्यायाधीश मुख्यमंत्र्यांकडे

रोज एखादे तरी शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांकडे येत असते. काही ना काही सोयी सुविधा मागत असते. मात्र मंगळवारी आलेले शिष्टमंडळ विशेष होते.

मुंबई : रोज एखादे तरी शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांकडे येत असते. काही ना काही सोयी सुविधा मागत असते. मात्र मंगळवारी आलेले शिष्टमंडळ विशेष होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांनीच त्याचे नेतृत्व केले. विविध न्यायालयांचे न्यायाधीश त्या शिष्टमंडळात होते.
सध्या विविध न्यायालयांत असलेली जागा, कोर्टरूम कमी पडत आहे. न्यायालयाच्या जलद कामकाजासाठी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी जागा मिळावी. शहर दिवाणी न्यायालयाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी जवळच्या एनसीसी बिल्डिंगमध्ये जागा मिळावी. तसेच न्यायाधीशांना अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग मिळावा अशा मागण्या या शिष्ठमंडळाने केल्या. न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा व्हावा असे अपेक्षित असेल तर या गोष्टी तातडीने करा आणि न्यायालयांना अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, अशी मागणीही या वेळी शाह यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्ठमंडळाने मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे केली. न्यायालयात तसेच न्यायालय परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासंदर्भात शासनाकडे सादर केलेल्या विविध प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. बैठकीस राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॅरीअस खंबाटा, मुख्य सचिव ज.स. सहारिया आदींचीही उपस्थिती होती.
या शिष्ठमंडळाशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, मोटार अपघात न्यायालय या न्यायालयांच्या विस्तारीकरणाच्या मागण्यांबाबत तसेच अधिक पदांच्या निर्मितीसाठी सर्व बाबी तपासून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. (प्रतिनिधी)