मुख्यमंत्र्यांनी दिले राज्यमंत्र्यांना अधिकार

राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवरून महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यात जोरदार खटके उडले असताना मुख्यमंत्री

यदु जोशी, मुंबईराज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवरून महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यात जोरदार खटके उडले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आपल्या राज्यमंत्र्यांना मोठ्या प्रमाणात अधिकार देऊन अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेली महत्त्वाची अशी नगरविकास आणि गृह, विधी व न्याय आणि सामान्य प्रशासन ही चार महत्त्वाची खाती राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्याकडे आहेत. या चारही खात्यांबाबत आपण पाटील यांना दिलेल्या अधिकारांतर्गतच्या फायली त्यांच्याकडेच जाव्यात आणि त्या संबंधीच्या बैठकीही त्यांनीच घ्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. नगरविकास विभागाचे २० प्रकारचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवले असून १४ प्रकारचे अधिकार हे पाटील यांच्याकडे सोपविले आहेत. प्रादेशिक योजनेतील फेरबदलासारख्या संवेदनशील विषयाचे विभाजन करून मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद व पुणे वगळता सर्व प्रादेशिक योजनेतील फेरबदलांचा विषय पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन व गृह विभागाचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्याचा आदेश मुख्यमंत्री लवकरच काढतील, असे सूत्रांनी सांगितले.