राजकारण्यांच्या नियुक्तीला आव्हान

विश्वस्त मंडळावर घाईघाईने राजकारण्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने हे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करताच शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळावर घाईघाईने राजकारण्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने हे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. २०१७-१८मध्ये साईबाबांच्या समाधीला १०० वर्षे पूर्ण होणार असल्याने याचा भव्य सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ३,१०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. हा पैसा लाटण्यासाठी घाईघाईने राज्य सरकारने शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली, असा आरोप जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.याचिकेनुसार, सरकारने २८ जुलै रोजी अधिसूचना काढून शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची यादी जाहीर केली. यामध्ये सर्व सदस्य राजकारणी असून, ते कोणत्या ना कोणत्या केसमध्ये अडकलेले आहेत. यापैकी बऱ्याच जणांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केलेला आहे. या सर्व सदस्यांची नियुक्ती शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थान नियम २०१३च्या विरुद्ध आहे. तसेच विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्यापूर्वी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र न्यायालयाची परवानगी न घेताच राज्य सरकारने घाईघाईने विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली. राज्य सरकारने विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने नेमलेले हंगामी तत्त्वावरील विश्वस्त मंडळ कार्यरत होते. उच्च न्यायालयाने संबंधित कायद्यानुसारच नवे विश्वस्त मंडळ स्थापण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. मात्र विश्वस्त मंडळ नेमण्यासंदर्भात नियम तयार न करताच राज्य सरकारने २८ जुलै रोजी घाईघाईने विश्वस्त मंडळ नेमले. ‘२०१७-१८मध्ये साईबाबांच्या समाधीला १०० वर्षे पूर्ण होतील. हा सोहळा साजरा करण्यासाठी ३,१०० कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारकडून परवानगी मागितली आहे. हा पैसा लाटण्यासाठी सरकारने त्वरित विश्वस्त मंडळ नेमले,’ असा आरोप याचिकेद्वारे केला आहे. (प्रतिनिधी) >नेहमीच वादातश्री शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीवरून नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात आले आहे. 2004च्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीचा वाद उच्च न्यायालच्याच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे प्रलंबित असताना आता २८ जुलै रोजी नव्या मंडळाच्या नियुक्तीबाबतच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. व्यावसायिक व महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे सदस्य सुरिंदर अरोरा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.