‘मॅट’च्या आदेशाने परीक्षार्थीना दिलासा

गरज असेल तर परीक्षार्थीना दिलासा द्यावा, असा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट)ने दिला आहे.

मुंबई : राज्य वनसेवेतील साहाय्यक वनसंरक्षकांची 10 व वनक्षेत्रपालाची 272 पदे भरण्यासाठी गेल्या 27 एप्रिल रोजी घेतलेल्या पूर्वपरीक्षेत उत्तरे लिहिण्यासाठी आधी उपलब्ध असलेले मराठी माध्यम कोणतीही पूर्वसूचना न देता ऐनवेळी रद्द करण्यात आल्याने नुकसान झाले अशी तक्रार, निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्याचा गुणवत्तेवर विचार करावा आणि गरज असेल तर परीक्षार्थीना दिलासा द्यावा, असा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट)ने दिला आहे.

बळीराम एन. महाजन वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात अशाच स्वरूपाच्या वादात ‘मॅट’ने सर्वच परीक्षार्थीनी सरसरट गुण वाढवून देण्याचा निकाल 2क्क्1 मध्ये दिला होता, याचा दाखलाही न्यायाधिकरणाने हा आदेश देताना दिला. एकूण 29 हजार परीक्षार्थीनी ही पूर्वपरीक्षा दिली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आयोगास वरीलप्रमाणो काही निर्णय घेण्याची वेळ आलीच तर त्याचा लाभ एवढय़ा परीक्षार्थीना मिळू शकेल. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथील दानिश, कासिफ आणि रशिद युसूफ पठाण या सदर पूर्वपरीक्षेस बसलेल्या तीन सख्ख्या भावांनी केलेल्या याचिका निकाली काढताना ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी हा आदेश दिला.

आयोगाने आधी जानेवारीत या स्पर्धा परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध केली तेव्हा पूर्वपरीक्षा इंग्रजी व मराठी या दोन्ही माध्यमांतून देता येईल, असे सांगण्यात आले होते. नंतर फेब्रुवारीत पुन्हा एक छोटेखानी जाहिरात दिली गेली त्यात परीक्षेच्या माध्यमाचा काहीच उल्लेख नव्हता. मात्र एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष परीक्षा फक्त इंग्रजी माध्यमातून घेण्यात आली. मराठी माध्यम ऐनवेळी काढल्याने परीक्षा अपेक्षेप्रमाणो साफाईने देता आली नाही. इंग्रजीहून मराठीवर अधिक प्रभुत्व असल्याने व परीक्षेतील प्रत्येक ‘ऑबजेक्टिव’ प्रश्नासाठी जेमतेम 36 सेकंद उपलब्ध असल्याने माध्यम बदलाने आमचे नुकसान झाले, असे या भावांचे म्हणणो होते. त्यांच्यावतीने अॅड. अरविंद बांदिवडेकर व अॅड. सी.टी.चंद्रात्रे यांनी काम पाहिले. आयोगाचे उपसचिव प्रदीपकुमार भुर्के यांच्या प्रतिज्ञापत्रच्या आधारे आयोगाची बाजू मांडताना सरकारी वकील दिनेश खैरे यांनी असे सांगितले की, परीक्षा होण्यापूर्वी एकाही परीक्षार्थीने माध्यमाच्या संदर्भात तक्रार केली नाही. परीक्षा झाल्यावर अजर्दारांसह काही मोजक्या परीक्षार्थीनी तक्रार केली खरी, पण वस्तुत: ती केवळ पश्चातबुद्धी होती. शिवाय या पदांसाठी जी शैक्षणिक अर्हता आहे ते सर्व अभ्यासक्रम फक्त इंग्रजीतच शिकविले जातात. त्यामुळे पूर्वपरीक्षा केवळ इंग्रजीत घेतल्याने नुकसान होण्याचे काही कारण नाही.(विशेष प्रतिनिधी)

 

नक्की अंदाज करणो कठीण

न्यायाधिकरणाने म्हटले की, परीक्षेचे आधी ठरलेले माध्यम ऐनवेळी रद्द करणो योग्य नाही. तरीही यामुळे परीक्षार्थीची खरंच अडचण झाली का व झाली असेल तर त्यांचे किती नुकसान झाले याचा नेमका अंदाज करणो अशक्य आहे. तरीही मराठी माध्यम रद्द केल्याने कोणाचेही काहीच नुकसान झाले नसेल, असेही म्हणता येत नाही. त्यामुळे आयोगाने कायदेशीर मुद्दय़ांचा खल न करता निकाल लागल्यावर परीक्षार्थीनी तक्रार केल्यास त्याचा विचार करावा व त्यांना कसा दिलासा देता येईल हे ठरवावे. तसेच भविष्यात पुन्हा अशा वादाला वावही मिळणार नाही याची काळजी घ्यावी.