‘त्या’ १२ आमदारांचा प्रस्ताव अजून ठाकरे सरकारच्याच विचाराधीन!; भाजपचा मोठा दावा

एका माहितीच्या अधिकारातील उत्तराचा हवाला देत भाजपने यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे. ‘

ठळक मुद्देत्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीनसोमेश कोळगे यांनी RTI अंतर्गत विचारली होती माहितीमुख्यमंत्री मंत्रालयातच जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का? - केशव उपाध्ये

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना दुसरीकडे अनेक मुद्द्यांवरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलेले दिसत आहेत. सत्ताधारी ठाकरे सरकार आणि भाजप यांच्या विविध विषयांवरून आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. यातच विधान परिषदेतील आमदारांच्या नियुक्तीवरून महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका करताना दिसत आहेत. मात्र, यातच आता ‘त्या’ १२ आमदारांचा प्रस्ताव अजून ठाकरे सरकारच्याच विचाराधीन असल्याचा मोठा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. (bjp keshav upadhye thackeray govt 12 mcls governor quota member appointment rti)

आताच्या घडीला कोरोनाची परिस्थिती, लसीकरण, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांवरून राजकीय वर्तुळात खडाजंगी होताना पाहायला मिळत आहे. विधान परिषदेसाठी राज्यपालांकडे १२ जणांची नावं पाठवलेली आहेत, मात्र राज्यपाल दिरंगाई करत असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र, एका माहितीच्या अधिकारातील उत्तराचा हवाला देत भाजपने यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे. ‘त्या’ १२ आमदारांचा प्रस्ताव अजून ठाकरे सरकारच्याच विचाराधीन असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट केले आहे. 

कारण हा प्रस्तावच अजून विचाराधीन आहे. @someshkolge यांनी ही माहिती #RTI अंतर्गत विचारली होती. आता खुलासा व्हायला हवा
◾️पूर्वी ठरलेली नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का?
◾️तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का?
◾️मुख्यमंत्री मंत्रालयातच जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का ?

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) June 2, 2021

त्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीन 

त्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माहिती कायदा अतंर्गत उत्तर. प्रश्न होता-प्रस्ताव कधी पाठवला? कोणती नावे पाठविली? काही उत्तर आले का? हा प्रस्तावच विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे, मात्र आता संजय राऊत नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?, असे प्रश्न केशव उपाध्ये यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून विचारले आहेत. 

देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत मिळेल?; केंद्रानं केलं स्पष्ट

आता खुलासा व्हायला हवा

कारण हा प्रस्तावच अजून विचाराधीन आहे. सोमेश कोळगे यांनी ही माहिती RTI अंतर्गत विचारली होती. आता खुलासा व्हायला हवा… पूर्वी ठरलेली नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का? तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का? मुख्यमंत्री मंत्रालयातच जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का?, अशी विचारणाही केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. तसेच या ट्विटसोबत माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तराची प्रत केशव उपाध्ये यांनी जोडली आहे. 

दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त करण्याच्या १२ आमदारांच्या प्रस्तावावरून राज्य सरकारमधील मंत्री आणि तिन्ही पक्षांचे नेते राज्यपालांवर निशाणा साधताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी राजभवनातून १२ जणांची नावे असलेली फाईलच बेपत्ता झाल्याचीही माहिती समोर आली होती.