Corona Vaccine: देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत मिळेल?; केंद्रानं केलं स्पष्ट

Corona Vaccine: देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत मिळेल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्राला केली आहे.

ठळक मुद्देदेशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत मिळेल?मुंबई हायकोर्टाची केंद्राला विचारणाकेंद्रानं केलं स्पष्ट

मुंबई: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर काही प्रमाणात कमी होताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, अद्यापही कोरोनावर नियंत्रण मिळवणं कुणालाही शक्य झालेलं नाही. कोरोनावरील नियंत्रणासाठी कोरोना लसीकरण हाच उत्तम उपाय असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे लसीकरणावर अधिकाधिक भर दिला जात आहे. कोरोना परिस्थिती आणि लसीकरणासंदर्भात देशातील विविध न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत मिळेल, अशी विचारणा मुंबईउच्च न्यायालयानं केंद्राला केली आहे. (centre told bombay high court that india will complete vaccination of everyone by december 2021)

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचात्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत वकील धृती कपाडिया आणि  कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लसीकरण मोहिमेबाबत विचारणा केली. 

दहावी परीक्षा घेण्याचे आदेश देणे योग्य आहे का?; मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

डिसेंबरपर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण होईल

देशातील नागरिकांचे लसीकरण डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असा विश्वास आयसीएमआरनं व्यक्त केला आहे. यासंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्राने दिलेल्या उत्तरानंतर यासंदर्भात ८ जून रोजी सविस्तर भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. 

ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे

मुंबई महापालिकेचं कोविड मॅनेजमेंटचं मॉडेल हे फारच प्रभावी सिद्ध झालं आहे. मुंबई महापालिकेनं खाजगी रूग्णालयांच्या साथीनं आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहिम सुरु केली आहे. ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे, अशाच पद्धतीनं आता जे घरात अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनानं लसीकरण करायला हवं, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत दररोज १ कोटी लसींचे डोस उपलब्ध होणार : ICMR

दरम्यान, देशात सध्या दर महिन्याला ८.५ कोटी लसींच्या डोसचं (२८.३३ लाख डोस रोज) उत्पादन होत असल्याची माहिती गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारनं केरळ उच्च न्यायालयाला दिली. तसंच जुलै महिन्यापासून हे उत्पादन वाढण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं होतं. सध्या देशात कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि स्पुटनिक व्ही या लसी उपलब्ध आहेत.