दहावी परीक्षा घेण्याचे आदेश देणे योग्य आहे का?; मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे राज्य सरकारने १९ एप्रिल रोजी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला

मुंबई : कोरोनामुळे सध्या दहावीची परीक्षा घेण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल नसल्याने राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अशा स्थितीत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून परीक्षा घेण्याचा आदेश देणे योग्य आहे का? असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच सुनावणी ३ जूनपर्यंत तहकूब केली.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे राज्य सरकारने १९ एप्रिल रोजी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला पुण्याचे प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

न्यायालयाने कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांना याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाने वारुंजीकर यांना गुरुवारपर्यंत मुदत दिली.                
                               
आमचे सकृतदर्शनी निरीक्षण असे आहे की, राज्य सरकारने घेतलेले काही निर्णय कदाचित योग्य नसतील; परंतु, आम्ही कितपत आमच्या अधिकारांचा वापर करायचा, याबाबत आम्हाला जाणीव आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

जर राज्य सरकार म्हणत असेल की दहावीची परीक्षा घेण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल नाही, तर आम्ही त्यात हस्तक्षेप करून राज्यातील परिस्थिती परीक्षेसाठी अनुकूल आहे. त्यामुळे परीक्षा घ्या, असे सांगू का? असे न्यायालयाने म्हटले.

कोरोना महामारीची दुसरी लाट ही पहिल्या लाटेपेक्षाही भयानक आहे. या वर्षी कोरोनाने प्रामुख्याने तरुणांना लक्ष्य केले आहे. मुलांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचे प्रमाण वाढत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी ३ जूनपर्यंत तहकूब केली.