मुंबईतील १२ अभियंत्यांचे निलंबन मागे

सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या एकामागून एक अधिकाऱ्यांचे निलंबनाचे सत्र सुरू असताना बारा कनिष्ठ अभियंत्यांचे निलंबन चक्क मागे घेण्यात आले आहे.

यदु जोशी, मुंबई
सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या एकामागून एक अधिकाऱ्यांचे निलंबनाचे सत्र सुरू असताना बारा कनिष्ठ अभियंत्यांचे निलंबन चक्क मागे घेण्यात आले आहे.
सार्वजिनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी सध्या भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाचा बडगा उगारला आहे. या बडग्यात मुंबईतील बारा अभियंत्यांना मात्र परतीची संधी मिळाली आहे.
हे अभियंते मुंबईतील आहेत. त्यांना तीन महिन्यांपूर्वी निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्या अखत्यारित झालेल्या कामांचे
मेजरमेंट बूक (एमबी) मोठ्या
प्रमाणात वांद्रे येथील बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहातील एका खोलीत आढळल्याने खळबळ उडाली होती.
कंत्राटदाराने केलेल्या कामांची नोंद या ‘एमबी’मध्ये केलेली असते. कनिष्ठ अभियंते हे बूक तयार करतात. उपअभियंते त्यांना प्रमाणित करतात आणि नंतर त्या आधारे तयार
झालेली बिले कार्यकारी अभियंत्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविली जातात. जवळपास तीन-एकशे
एमबी आढळल्याने अभियंते व कंत्राटदारांमध्ये संगनमत असल्याचे आणि त्यातून खोटी बिले तयार केल्याचे आरोपही झाले होते.
बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निलंबन ही शिक्षा नाही. चौकशीच्या आड अधिकारी येऊ नयेत म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
आता प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली आहे. आता विभागीय चौकशी केली जाईल.
त्यात हे अभियंते दोषी आढळले तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. या अभियंत्यांना विभागाने मुळीच अभय दिलेले नाही. चौकशी सुरू राहणारच आहे.
एमबी प्रकरणात उपअभियंते किंवा कार्यकारी अभियंत्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. बड्या माशांना सोडून छोटे मासे कारवाईच्या जाळ्यात अडकविण्यात आले, अशी चर्चा होती.
एमबी घोटाळे केवळ मुंबईतच आहेत, असे नाही. बांधकाम विभागात सगळीकडेच कंत्राटदार एमबी घेऊन बिले मंजुरीसाठी फिरत असतात, हा अनुभव आहे. भ्रष्टाचाराला
आमंत्रण देणारी ही साखळी
सगळीकडे कायमची बंद
करण्यासाठी विभागाकडून अद्यापही प्रभावी पाऊले उचलण्यात आलेली नाहीत.