बदलापूरची इज्जत वेशीवर! बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे 'नगरसेवक'; भाजपच्या निर्णयाने संतापाची लाट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2026 11:45 IST2026-01-10T11:43:33+5:302026-01-10T11:45:38+5:30
Badlapur Municipal Council, Rape case: बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे यांची भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती. शहरात संतापाची लाट. वाचा सविस्तर बातमी.

बदलापूरची इज्जत वेशीवर! बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे 'नगरसेवक'; भाजपच्या निर्णयाने संतापाची लाट
बदलापूर: संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील जखमा अजून ओल्या असतानाच, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने घेतलेल्या एका निर्णयाने शहरात पुन्हा एकदा संतापाचा वणवा पेटला आहे. या प्रकरणातील सहआरोपी आणि शाळेचा सचिव तुषार आपटे याची भाजपने 'स्वीकृत नगरसेवक' म्हणून नियुक्ती केली आहे. ज्या व्यक्तीवर चिमुरड्यांवरील अत्याचाराची माहिती दडपल्याचा आरोप आहे, त्यालाच लोकप्रतिनिधी बनवल्याने भाजपवर सर्वस्तरातून टीकेची झोड उठत आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेत दोन लहान मुलींवर अत्याचार झाला होता. मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरनंतर, शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांनी हा प्रकार लपवल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. ४० दिवस फरार राहिल्यानंतर अटक झालेले आपटे सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीची नगरपरिषदेत वर्णी लागल्याने "बदलापूरकरांच्या भावनांची किंमत काय?" असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
राजकीय लागेबांधे...
शुक्रवारी झालेल्या कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत पाच स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर झाली. त्यात तुषार आपटेचे नाव येताच सभागृहात आणि बाहेर खळबळ उडाली. राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजप उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी आपटे यांनी मोठी रसद पुरवली होती. याच 'मदतीची' परतफेड म्हणून भाजपने त्यांना हे पद बहाल केल्याचे बोलले जात आहे.
बदलापूरकरांचा सवाल: नैतिकतेचे काय?
"ज्या शाळेत मुली सुरक्षित नव्हत्या, त्या शाळेच्या चालकाला शहराचा कारभार पाहण्यासाठी नियुक्त करणे, हा पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांचा अपमान आहे," अशी भावना स्थानिक महिलांनी व्यक्त केली आहे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावरून रान उठवायला सुरुवात केली असून, ही नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे.