मुंबई - विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झाली. या इनकमिंगला मेगा भरती असं नावही देण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षांचे आव्हान संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपने काठावर असलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील नेत्यांना भाजपमध्ये घेऊन आपली ताकद वाढवली. मात्र ही ताकद सत्तास्थापनेसाठी भाजपला पुरेशी ठरली नाही. मात्र जे नेते मंत्रीपदाच्या किंवा विधान परिषदेच्या आश्वासनांवर भाजपमध्ये दाखल झाले, त्यांची राजकीय कारकिर्द धोक्यात आली आहे.
भाजपचीच सत्ता येणार असे ओपिनियन पोल आल्यानंतर एकट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील 30 हून अधिक मोठ्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यामध्ये अनेक विद्यमान आमदारांचा समावेश होता. तर काही नेते पक्षात मोठ्या पदावर होते. या सर्व नेत्यांना आपल्या पक्षात घेऊन भाजपने राज्यात वर्चस्व निर्माण केले होते.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपने आयारामांना विधान परिषदेचे आश्वासन दिले होते. तर नाराजांना देखील हेच आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपमधून तिकीटासाठी बंडखोरी झाली नाही. जी काही बंडखोरी झाली, ती शिवसेनेला दिलेल्या मतदारसंघात झाली होती. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीत सबुरीने घेणाऱ्या नेत्यांना विधान परिषदेचे वेध लागले. त्यानुसार या नेत्यांची तयारी होती. यापैकी अनेक नेते दुसऱ्या पक्षातून भाजपमध्ये दाखल झालेले आहेत. मात्र राज्यात निर्माण झालेल्या महाविकास आघाडीमुळे विधान परिषदेसाठी इच्छूक असलेल्या नेत्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.
2020 मध्ये विधान परिषदेच्या 26 जागा रिक्त होणार आहे. शिवसेना-भाजपची युती असती तर यातील किमान 13 जागा भाजपच्या वाट्याला येणार होत्या. मात्र आता सर्वच राजकीय समिकरण बदलले आहे. याचा लाभ शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसच्या इच्छूकांना होणार असून विधान परिषदेवर निवडून येण्याची खात्री झाली आहे. तर भाजपकडून विधान परिषदेच्या आश्वासनांवर विधानसभेत गप्प बसलेल्या नेत्यांची राजकीय कारकिर्द पणाला लागली आहे.