शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेची प्रक्रिया ऑनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने होईल. यासाठी शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करेल. तसेच हरयाणा व अन्य राज्यांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या कॅशलेस योजनेचाही अभ्यास करू, असे मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. आमदार सत्यजित तांबे यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय योजनेबाबत लक्षवेधी सूचना विधान परिषदेत उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने सामान्य प्रशासन विभागातर्फे मंत्री आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले.
काय म्हणाले आशिष शेलार...
"सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे एकत्रित महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना प्रति कुटुंब प्रतिवर्ष रुपये ५ लाखांचे आरोग्य संरक्षण पुरविण्यात येते. ही योजना कॅशलेस आहे. या योजनेतील गट ब मध्ये शुभ्र पत्रिका धारक कुटुंबे (शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांसह) कोणत्याही प्रकारचे शिधापत्रक धारक नसलेली कुटुंबे यामध्ये राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. अंगीकृत २१८४ रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचारांना लाभ मिळणे प्रस्तावित आहे. या योजनेमध्ये २०२०-२१ पासून आतापर्यंत एकूण ३७ लाख ६२ हजार ६०१ प्रकरणांमध्ये ६,९५८.२० कोटी इतका खर्च झालेला आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"वैद्यकीय प्रतिपुर्ती योजनेबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. "सन २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षात शासनाने प्रतिपुर्तीसाठी अनुक्रमे २३८.१३ कोटी, २४८.३२ कोटी, २१३.८६ कोटी, २२६.४७ कोटी आणि ३४६.१३ कोटी एवढा खर्च करण्यात आला. ही पद्धत अधिक पारदर्शक करु," असेही ते म्हणाले.