निवडणुकीनंतर आता शक्तिपीठ महामार्ग रेटला जाण्याची चिन्हे, नव्याने आंदोलनाची गरज

सांगली : विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला घवघवीत यश मिळाल्यानंतर जुन्या प्रलंबित योजनांना चालना देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामध्ये शक्तिपीठ महामार्गाचा विषय प्राधान्याने अजेंड्यावर आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच नांदेड येथील प्रचारसभेत शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा उचलून धरल्याने राज्य शासनही तो नव्याने मार्गी लावण्याची शक्यता आहे.

शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्यातील अर्थकारणाला चालना मिळेल, असा दावा मोदी यांनी जाहीर सभेत केला. स्वत: पंतप्रधानच महामार्गाची पाठराखण करीत असल्याने शेतकऱ्यांच्या भावनांवर मीठ चोळले गेले आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची पिछेहाट होण्यात शक्तिपीठचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरल्याची चर्चा होती. त्यामुळे विधानसभेला ताकही फुंकून पिण्याचा प्रयत्न युतीच्या नेत्यांनी केला. महामार्ग रद्द होणारच यावर भर दिला. आता निवडून आल्यानंतर त्यांना दिल्या शब्दाला जागावे लागणार आहे. अधिसूचनेनुसार सांगली, कोल्हापुरातील महामार्ग रद्द झाला, तरी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांत तो होणार असल्याचे संकेत आहेत. शेतकऱ्यांना त्याविरोधात नव्याने लढा उभारावा लागणार आहे.

नव्या आमदारांनी शब्द पाळावा

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि प्रचारादरम्यान कोल्हापुरात आजी-माजी आमदारांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. यातील काहीजण निवडूनही आले आहेत. आता त्यांनी महामार्ग रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारने आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस अगोदर घाईगडबडीने सांगली, कोल्हापुरातील महामार्ग रद्द केल्याची अधिसूचना काढली होती. पण, पंतप्रधान मोदी यांनी हा मुद्दा पुन्हा उचलल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.