२,४०० कोटींची थकबाकी ! राज्यातील 'आरटीई' शिक्षण व्यवस्था 'व्हेंटिलेटर'वर; प्रवेश घटण्याचे कारणे काय ?

Nagpur : 'मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार' कायदा गरीब व वंचित घटकांतील मुलांसाठी लागू करण्यात आला. कागदावर ही योजना सामाजिक न्यायाची क्रांती ठरली असली तरी प्रत्यक्षात ही व्यवस्था आता आर्थिक व प्रशासकीय श्वासावर जगणाऱ्या 'व्हेंटिलेटर'वरील रुग्णासारखी बनली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : 'मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार' कायदा गरीब व वंचित घटकांतील मुलांसाठी लागू करण्यात आला. कागदावर ही योजना सामाजिक न्यायाची क्रांती ठरली असली तरी प्रत्यक्षात ही व्यवस्था आता आर्थिक व प्रशासकीय श्वासावर जगणाऱ्या 'व्हेंटिलेटर'वरील रुग्णासारखी बनली आहे.

खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरपाई स्वरूपात दिले जाते. मात्र, गेल्या दशकभरात ही रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे राज्य सरकारवर आता सुमारे २,४०० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाली आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी केवळ १७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र ४५ ते ६९ कोटी रुपयेच वितरित झाले. ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. सध्या सरकारने प्रतिविद्यार्थी वार्षिक प्रतिपूर्ती १७,६७० रुपये निश्चित केली आहे. महागाई, शिक्षकांचे वेतन, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल शिक्षण खर्च पाहता ही रक्कम खासगी शाळांसाठी अत्यंत अपुरी असल्याचे शाळा व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. यामुळे अनेक शाळा संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत 'पैसे नाही, तर प्रवेश नाही' अशी घोषणा केली आहे. काही शाळांनी तर आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही थेट शुल्क मागण्यास सुरुवात केली असून, त्यामुळे कायद्याच्या 'मोफत शिक्षण' या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासला जात आहे.

न्यायालयाचा आदेश, सरकारसमोर कसोटी

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला शाळांच्या थकबाकीची पडताळणी ८ आठवड्यांत पूर्ण करून पुढील २ आठवड्यांत रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून हे आदेश कितपत प्रत्यक्षात येतात, याबाबत शिक्षण क्षेत्रात साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

आरटीई प्रवेश का घटले? प्रमुख कारणे प्रवेश व रिक्त जागा (२०२५-२६)

उपलब्ध जागा : १.०९ लाख
प्रवेश निश्चित : सुमारे ६४ हजार
रिक्त जागा : ३६ ते ४० हजार

प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम करणारी प्रमुख कारणे

• घरापासून १ किलोमीटर अंतरावर सरकारी शाळा असल्यास खासगी शाळेत आरटीई प्रवेश न देण्याचा नियम लागू करण्यात आला.
• उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आणि अनेकांनी अर्जच टाळले.
• २,४०० कोटींची थकबाकी न मिळाल्याने अनेक शाळांनी आरटीई प्रवेश नाकारण्याची भूमिका घेतली.
• काही शाळांनी थेट पालकांकडून शुल्क मागण्यास सुरुवात केली.
• आरटीई पोर्टलवरील बिघाड, आधार लिंकिंग समस्या
• रहिवासी पुराव्यासाठी 'गुगल लोकेशन' सक्ती