मुंबई - विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून आता दोन महिने होतील. मंत्रीपदं निश्चित झाली असली तरी मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. विधानसभा निकालानंतर निर्माण झालेली अभूतपूर्व स्थिती, त्यानंतर लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट, 80 तासांच भाजपच सरकार आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीची सरशी यामुळे मराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले. याचा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना फटका बसलाच. तर खुद्द आमदार मंडळी यातून वाचू शकली नाही. आमदार झाल्यापासून आमदार बिनपगारी असल्याचे समोर आले आहे.
विधानसभेतील सर्वच्या सर्व 288 आमदार सध्या तरी बिनपगारी आणि फुल्ल अधिकारी असल्याची स्थिती आहे. अर्थात पूर्णवेळ कारभारी आहेत. धर्माबाद येथील आरटीआय कार्यकर्ते डॉ. एस.एस. जाधव यांनी मागवलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले. त्यांनी माहितीच्या अधिकारात 288 आमदारांना ऑक्टोबर महिन्यात देण्यात आलेले भत्ते आणि पगार या संदर्भात माहिती मागवली होती.
विधान मंडळ कार्यालयाने या संदर्भात माहिती दिली आहे. विधानसभा सदस्यांना आमदारकीची शपथ घेतल्यापासून पगार आणि भत्ते देणे अनुज्ञेय आहे. मात्र आमदारांना अद्याप कोणताही भत्ता किंवा पगार देण्यात आला नसल्याचे विधान मंडळ कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे वेतन आणि भत्त्यापासून आमदार वंचित आहेत. निवडणुकीचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी लागला होता. मात्र शिवसेना आणि भाजपची मैत्री तुटल्याने एक महिना सरकार स्थापन होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे आमदारांचा शपथविधी होऊ शकला नाही. आता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आमदारांचा शपथविधी झाला आहे. मात्र त्यांना अद्याप वेतन आणि भत्ते मिळाले नसून आमदार स्वखर्चातून कामं करत आहेत.