सत्तेत येताच ‘भाऊ’,‘दादां’चे शब्द फिरले

‘भू-विकास’ पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न : ‘त्या’ खरमरीत पत्राचे काय करायचे ?

कोल्हापूर : विरोधी पक्षात असताना भू-विकास बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विधिमंडळ हलवून सोडणारे सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांतदादा पाटील व सभागृहाबरोबर या प्रश्नावर आघाडी सरकारला धारेवर धरणारे राजू शेट्टी यांचे सत्तेत आल्यानंतर ‘शब्द’ फिरले. सरकार येऊन सहा महिने व्हायच्या आतच भू-विकास बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेऊन आपण काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळे नाही, हे राज्यातील शेतकऱ्यांना दाखवून दिले. शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन दीर्घमुदतीने कर्जपुरवठा करण्याचे काम भू-विकास बँकेने केले. अल्प व्याजदर, केवळ सात-बारा पाहून विना जामीनदार कर्जपुरवठा या बँकेच्या माध्यमातून झाला. या बँकेमुळेच जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना उभ्या राहिल्या आणि मोठ्या प्रमाणात शेती सिंचनाखाली आली, पण दुर्दैवाने सरकारच्या धोरणाची बळी ही बँक पडली. काँग्रेस आघाडी सरकारने राज्यातील १८ जिल्हा बँका अवसायनात काढल्या. ही बँक वाचली पाहिजे, यासाठी गेले पाच-सहा वर्षे सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह शिवसेना-भाजपच्या आमदारांनी रान उठविले. सरकारला ‘भाऊ’, ‘दादां’बरोबर खासदार राजू शेट्टी यांनी खरमरीत शब्दांत पत्रे लिहिली. बँकेच्या सुदैवाने युतीचे सरकार आले आणि मुनगंटीवार यांच्याकडे अर्थ तर चंद्रकांतदादांकडे सहकार खाते आले. त्यामुळे प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती, पण सत्तेवर आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आतच ‘भू-विकास’ अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतला. नेत्यांनी ‘शब्द’ फिरविल्याने बँक कर्मचाऱ्यांबरोबर शेतकऱ्यांनाही वाऱ्यावर सोडले आहेत. राजकीय नेतेमंडळींचा शेतकऱ्यांबद्दलचा जिव्हाळा, प्रेम हे कसे फसवे असते, याचे उत्तम उदाहरण यापेक्षा दुसरे असणार नाही. येणे-देणे न बघताच निर्णय‘भू-विकास’कडून १९०० कोटी येणे असल्याचे सांगत राज्य सरकारने अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतला, पण सरकारकडून या बँकांना जवळपास १३०० कोटी येणे आहे. हे नेमलेल्या समितीने दाखवून दिले, पण ऐकून कोण घेतो. बँकांच्या मालमत्तेवर डोळा असल्याने मागील सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत युती सरकारने निर्णय घेतल्याचा आरोप बँक कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमधून होत आहे. न्यायालयात जाणार : पाटील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राज्यातील १८ भू-विकास बँका अवसायनात काढल्या होत्या. त्याला न्यायालयाची स्थगिती असताना युती सरकारने पुन्हा हा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात लवकरच न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती भू-विकास बँकेचे अध्यक्ष एम. एम. पाटील यांनी दिली. दीर्घमुदतीचा कर्जपुरवठा बंद झाल्याने पर्यायाने भू-विकास बँकांकडून होणारे सुलभ कर्जवाटप थांबल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.