लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: जलसंधारण विभागाच्या तीन वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून रखडलेल्या १९७ कोटी रुपये खर्चाच्या ९०३ प्रशासकीय योजनांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या आधारे हा निर्णय झाला.
सध्या जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आहेत व आधीच्या शिंदे सरकारमध्येही ते या खात्याचे मंत्री होते. आवश्यकता व व्यवहार्यता यांचा विचार न करता या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे त्या रद्द करण्यात आल्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनांत लघु पाटबंधारे योजना, पाझर तलाव तसेच दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे. प्रलंबित भूसंपादन, नागरिकांचा विरोध, कंत्राटदारांचे असहकार्य तसेच निधीच्या अभावामुळे योजनांचे काम सुरू न झाल्याने त्या प्रलंबित राहिल्या.
योजना रखडल्यामुळे विभागाच्या बांधिल दायित्वामध्ये (कमिटेड एक्स्पेंडिचर) वाढ होते. नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात अडचणी येतात आणि शेतकरी सिंचनापासून वंचित राहतात. लोकप्रतिनिधींच्या नवीन मागण्यांची पूर्तता करता येत नाही. हे लक्षात घेऊन तीन वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद राहिलेल्या योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करणे आवश्यक असल्याची भूमिका आता जलसंधारण विभागाने घेतली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांमधील योजना झाल्या रद्द?
- पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, धुळे, अहिल्यानगर, जळगाव, नाशिक, नांदेड, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जालना, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, वाशिम, अमरावती, बुलडाणा.
- सर्वाधिक १३३ योजना चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहेत. तसेच, फटका बसलेल्या सर्वाधिक योजना विदर्भातील आहेत. या योजनांना २०२१ ते २०२४ या कालावधीत मान्यता मिळाली होती.