Aarti Sathe Judge: "काँग्रेसवाल्यांनो आणि रोहित पवार आता याचे उत्तर द्या"; भाजपचे विरोधकांना आव्हान

वकील आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या साठे यांच्या नियुक्तीवर विरोधकांनी टीका केली. त्यानंतर भाजपनेही जुने दाखले देत उलट सवाल केला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने वकील आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याला मंजुरी दिली. आरती साठे यांनी भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणूनही काम पाहिले आहे. मात्र, त्यांनी नंतर राजीनामा दिला. आता त्याच मुद्द्यावरून आमदार रोहित पवारांसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या नियुक्तीवर टीका सुरू केली आहे. त्याला भाजपकडून जुने दाखल देत उत्तर देण्यात आला. 'काँग्रेसवाल्यांनो व रोहित पवार आता याचे उत्तर द्या', असे आव्हानच भाजपने दिले. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

मुंबई उच्च न्यायालयात रिक्त झालेल्या जागांवर तीन वकिलांची न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने याला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन व्यक्तींमध्ये एक नाव वकील आरती साठे यांचेही आहे. त्याच्या नियुक्तीवर विरोधकांनी टीका केल्यानंतर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी उत्तर देत उलट सवाल केला.  

"आरती साठेंचा आणि भाजपचा काही संबंध नाही" 

रोहित पवार आणि काँग्रेस नेत्यांकडून करण्यात आलेल्या टीकेला उत्तर देताना केशव उपाध्ये म्हणाले, "भाजपाचा राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्षांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आरती साठे यांची नियुक्ती झाली. त्यांचा व भाजपाचा काहीही आता संबंध नाही. न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार केलेल्या नियुक्तीवर काँग्रेस पक्ष व रोहित पवार टीका करत आहे. काँग्रेसवाल्यांनो व रोहीत पवार आता याचे उत्तर द्या", असे आव्हान देत त्यांनी जुने दाखले दिले. 

भाजपने कोणाचे उदाहण दिले?

केशव उपाध्ये म्हणाले, "न्या. बहरूल इस्लाम हे काँग्रेस तर्फे एप्रिल 1962 मध्ये राज्य सभेवर निवडून गेले. 68 मध्येही ते राज्य सभेवर निवडून गेले. या काळात त्यांनी आसाम विधानसभा निवडणूक ही लढवली होती पण ते पराभूत झाले. 1972 मध्ये त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मार्च 1980 मध्ये ते निवृत्त झाले आणि पुन्हा राजकारणात सक्रीय झाले."

भाजपाचा राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्षांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आरती साठे यांची शिफारस झाली. त्यांचा व भाजपाचा काहीही आता संबंध नाही. न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार केलेल्या शिफारशीवर काँग्रेस पक्ष व रोहीत पवार टीका करत आहे. काँग्रेसवाल्यांनो व रोहीत…

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) August 5, 2025

"निवृत्त झाल्यावर इंदिरा गांधी सरकारने त्यांना डिसेंबर 1980 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले. 1983 मध्ये त्यावेळचे बिहार चे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांची भ्रष्टाचार खटल्यात निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर टीका झाल्यावर त्यांनी न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 1983 मध्येच काँग्रेसने त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त केले", असे म्हणत केशव उपाध्ये यांनी विरोधकांना उत्तर दिले.