राज्यात ७३ टक्के गावे ग्रंथालयाविना

‘गाव तेथे वाचनालय’ योजना ठरली फार्स.

विवेक चांदूरकर
बुलडाणा, दि. १४- वाचन संस्कृतीस चालना देण्यासाठी एकीकडे शासनाने गाव तेथे वाचनालय अभियान राबवित असतानाच २0११ पासून नवीन ग्रंथालयांना मंजुरी देण्यात आली नाही, त्यामुळे राज्यातील ७३ टक्के गावे अजूनही ग्रंथालयाविना आहेत. त्यामुळे ह्यगाव तेथे वाचनालयह्ण योजना फार्स ठरल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाच्यावतीने १९६८ पासून गाव तेथे ग्रंथालय हे अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात ग्रंथालय सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता; मात्र या अभियानाला शासनानेच २0११ पासून ब्रेक लावला आहे. राज्य शासनाने २0११ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देणे बंद केले आहे, तसेच ग्रंथालयांना दर्जा वाढ देणेही बंद केले आहे. त्यामुळे गत चार वर्षांपासून ग्रंथालये सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. राज्यात एकूण ३६ जिल्हे, १२३ तालुके तर ४४ हजार १९८ गावे आहेत, तसेच राज्यात केवळ १२१४४ शासनमान्य ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांच्या माध्यमातून वाचन चळवळ राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे; मात्र आतापर्यंतही राज्यातील तब्बल ३२,१९८ गावे वाचनालयापासून वंचित आहेत.

ई - ग्रंथालयांची संख्या अत्यल्प
सध्या संगणकाच्या वाढत्या प्रभावामुळे शासनाने ई ग्रंथालये करण्याची संकल्पना समोर आली आहे; मात्र त्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. शासनाने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय ग्रंथालयात सुविधा निर्माण केली असली, तरी संगणक उपलब्ध करून देण्याकरिता निधीबाबत आखडता हात घेण्यात येत आहे.

ऑनलाइन वेतनाची मागणी
राज्यात अनेक ग्रंथालये खासगी संस्थांची आहे. या संस्थांचे अध्यक्ष ग्रंथालयाला मिळालेल्या अनुदानातून कर्मचार्‍यांना वेतन देत नाहीत. काही ठिकाणी ग्रंथपालांना कमी प्रमाणात वेतन देण्यात येते, त्यामुळे ऑनलाइन वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

रोहयोच्या मजुरांपेक्षाही ग्रंथपालांना कमी वेतन
राज्यातील बहुसंख्य वाचनालये ग्रामीण भागात असून, त्यांचा दर्जा ह्यडह्ण वर्गाचा आहे. या ग्रंथालयांना वर्षाला केवळ ३0 हजार रुपये मानधन मिळत असून, त्यापैकी ५0 टक्के रक्कम त्यांना कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च करायची आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामगारांना दिवसाला २00 रुपये मजुरी मिळते, तर ग्रंथपालांना त्यापेक्षाही कमी मानधन दिल्या जाते. ग्रंथालयांमध्ये राज्यात २१ हजार ६१५ कर्मचारी काम करतात. या कर्मचार्‍यांना सकाळी व सायंकाळी असे दोन शिफ्टमध्ये आठ तास काम करावे लागते; मात्र त्यानंतरही अर्धवेळ कर्मचारी म्हणून नोंद करण्यात येते व अल्प मानधन दिल्या जाते.