मुंबई : माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यासाठीच नव्या निकषांच्या नावाखाली अनुदानित शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे राज्यातील सुमारे 6क् हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. याविरोधात शिक्षक भारतीने शुक्रवारी शिक्षण अधिका:यांना निवेदन देऊन राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला.
माध्यमिक शाळांच्या तुकडय़ांच्या पटसंख्येचा निकष 71 वर नेऊन अनुदानित शाळांमधील तुकडय़ाच कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आरटीईचा तुकडी निकष 35 विद्याथ्र्याचा असताना माध्यमिक शाळांमधील तुकडय़ांचा निकष 71 करण्यात आला आहे. तसेच खासगी विद्यापीठांच्या कायद्यात गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी फीची कोणतीही सवलत नाही. सेल्फ फायनान्स स्कूल्सच्या नावाखाली हजारो शाळांना परवाने देत अनुदानित शाळा बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप लोक भारतीचे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी केला आहे.
एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम आता सीबीएसई बोर्डाप्रमाणोच झाला आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा:यांचे प्रमाणही सीबीएसईप्रमाणो ठेवणो आवश्यक आहे. संच मान्यता आणि आकृतिबंधाचे नवे निकष ताबडतोब रद्द करा आणि शिक्षणाचे खासगीकरण बंद करा, या मागणीसाठी शिक्षक भारतीच्या वतीने शुक्रवारी शिक्षण सहसंचालक आणि उपसंचालक, शालेय शिक्षण यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच ठाणो, वसई, धुळे, औरंगाबाद, नागपूर येथेही अधिका:यांना निवेदने देऊन राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)