२३ हेक्टर भूखंड पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत!

एकीकडे महानगरात जागेचा तुटवडा असताना म्हाडाच्या मालकीच्या मालवणीतील दादासाहेब गायकवाड नगरातील २३ हेक्टर विस्तीर्ण भूखंड गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ पुनर्विकास व गृहप्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत आहे

मुंबई : एकीकडे महानगरात जागेचा तुटवडा असताना म्हाडाच्या मालकीच्या मालवणीतील दादासाहेब गायकवाड नगरातील २३ हेक्टर विस्तीर्ण भूखंड गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ पुनर्विकास व गृहप्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत आहे. सुरुवातीला पोलिसांच्या कुटुंबीयासाठी आरक्षित केल्यानंतर १७ वर्षे पडून राहिलेली ही जागा म्हाडाने स्वत: विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया कागदावरच रेंगाळत राहिल्याने हा भूखंड पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत राहण्याची शक्यता आहे. पोलिसांच्या कुटुंबीयांसाठी दिलेल्या भूखंडापैकी २३ हेक्टरपैकी केवळ १.२ हेक्टरवर घरे बांधण्यात आली आहेत, तर उर्वरित २१.८ हेक्टर जागेचा ताबा स्वत:कडे घेऊन म्हाडाकडून विकसित केला जाणार आहे. या ठिकाणच्या प्रकल्पातून सुमारे ६ हजार घरे तयार होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. मात्र त्यासाठी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक बाबींची पूर्तता तातडीने करण्याची गरज आहे.मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि त्याच्या तुलनेत अपुऱ्या घरांमुळे त्याच्या किमती आकाशाला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळविण्याचे स्वप्न दुरपास्त होत राहिले आहे. त्यामुळे म्हाडाने रखडलेल्या प्रकल्पाची तपासणी करून हे भूखंड पुन्हा ताब्यात घेऊन स्वत: योजना राबवाव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडाने मालवणीतील दादासाहेब गायकवाड नगरातील पोलीस गृहनिर्माण सोसायटीचा भूखंड स्वत: विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. १९९७ साली गृहविभागाने पोलिसांच्या कुटुंबीयांसाठी एसआरएच्या धर्तीवर गृह योजना बनविण्यासाठी शासनाकडे भूखंडाची मागणी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी दत्ता चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविलेल्या सोसायटीला मालवणी येथील २३ हेक्टर जागा त्यासाठी देण्यात आली. या जागेवर अडीच हजार कुटुंबे राहत होती. त्यापैकी १,४०० जण स्वमालकीची तर १,१०० घरे ट्रान्झिस्ट व पोलीस क्वाटर्सची होती. पोलीस सोसायटीच्या पुनर्विकासाला विरोध करीत काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याप्रकरणी २००७ ला दिलेल्या निकालामध्ये मूळ रहिवाशांना स्वतंत्रपणे बांधकामाची परवानगी देऊन त्यांना फेडरेशनमध्ये सहभागी करू नये असा आदेश दिला. मात्र दरम्यानच्या काळात पोलीस सोसायटीकडून १.२ हेक्टर जागेत अडीच एफएसआयने तब्बल ९०० फ्लॅट बांधले. चौधरीने त्यापैकी ७०० घरे ही परस्परे विकली. २०१० मध्ये हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर शासनाने सोसायटीकडून अधिमूल्य आकारून २२३ गाळे परत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या गाळ्याची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च मोठा होता. या वादावर उर्वरित २१.८ हेक्टर मोकळी जागा तशीच पडून राहिली होती. म्हाडाने ही जागा ताब्यात घेऊन स्वत: विकसित करण्याचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेतला आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या सुस्ताईमुळे त्याबाबतची आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे हा गृहप्रकल्प आणखी काही काळ रखडण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)