पाच वर्षांत १४ हजार मेगावॅट

दीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. येत्या पाच वर्षांत १४ हजार ४०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट

मुंबई : दीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. येत्या पाच वर्षांत १४ हजार ४०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले की, या धोरणांतर्गत एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात अपेक्षित असून सामान्य ग्राहकांना इतर विजेच्या दरातच ही वीजदेखील मिळेल. अनुदान व सवलतींपोटी राज्य शासनावर ४ हजार १५६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. तर वीज शुल्काच्या वसुलीपोटी ३ हजार ८८५ कोटी रु पये प्राप्त होणार आहेत.
या धोरणानुसार सौर, पवन व औद्योगिक टाकाऊ पदार्थांपासून उत्पादित केलेली वीज स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने खरेदी करण्यात येईल. त्याचा फायदा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना रास्त दरात मिळण्यास होणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाने राज्याला प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ९६१कोटी रु पये दिले आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)