महेश कुलकर्णी - मुंबई
महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या 52 वर्षात केवळ 114 महिलांना आमदार होण्याची संधी मिळाली आहे. हे प्रमाण एकूण निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यांच्या तुलनेत केवळ 3.7} आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर 1962 साली राज्यात पहिली विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत देशाची सूत्रे जवळपास इंदिरा गांधी यांच्या ताब्यात आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातून 13 महिला काँग्रेसच्या तिकिटावर लढल्या आणि विजयी झाल्या. यामध्ये बारामती - मालतीबाई शिरोळे, नायगम - शकुंतला साळवे, कुर्ला - अंजनाबाई मगर, ठाणो - चंपा मोकल, अक्कलकोट - निर्मलाराजे भोसले, बार्शी - प्रभाताई झाडबुके, बुलढाणा - इंदिराबाई कोटंबकर, मुतरूझापूर - कुसुमताई कोरपे, नागपूर - सुशीलाबाई बालराज, वैजापूर - गिरिजाबाई मच्छिंद्रनाथ, वाळकेश्वर - मनीबेन देसाई, भायखळा - कमर नयर अहमद, यावल - रमाबाई देशपांडे यांचा समावेश आहे.
1967 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 9 महिलांना विधानसभेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. 196क् आणि 7क् च्या दशकात काँग्रेस पक्षाची देशभर मोठी ताकद होती. त्यामुळे त्यांनी उभे केलेले उमेदवार हमखास विजयी होत असल्यामुळे तिकीट मिळविणा:या उमेदवारांचा विजय निश्चित होता.
1972 साली महाराष्ट्रात विधानसभेत एकही महिला आमदार म्हणून विजयी झाली नाही. पुढे 1978 साली 8 महिलांना विधानसभेवर जाण्याची संधी मिळाली. 198क् साल हे महिला आमदारांसाठी सर्वाधिक चांगले म्हणावे लागेल. या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 19 महिलांनी विजय मिळविला. जनता पक्षाच्या रूपांतर झालेल्या भाजपाकडून 2 महिला आमदार झाल्या.
2क्क्9 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 11 महिलांनी विजय मिळविला. बीड जिल्ह्यातील केज विधानसभा मतदारसंघातील आमदार विमलताई मुंदडा यांचा कर्करोगाने मृत्यू झाल्याने सध्या 1क् महिला आमदार आहेत.