लोकमत न्यूज नेटवर्क
लातूर : राज्य शासनाच्या वतीने शासनदप्तरी नोंदणी असलेल्या मोलकरणींना शासनाकडून मदत दिली जाणार आहे. नोंदणी न केलेल्या मोलकरणींची मोठी संख्या आहे. त्यापैकी १० ते १२ हजार मोलकरणी लातूर शहरात आहेत. कोरोनामुळे अनेकांच्या हातचा रोजगार गेला. परिणामी, सध्या रोजी- रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गत मार्चपासून जिल्हाभरातील २५ हजार मोलकरणींची परवड सुरू आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश मोलकरणींना दरवाजे बंद झाले आहेत. लातूर जिल्ह्यात २०१८ मध्ये झालेल्या नोंदणीनुसार २५ हजार घरेलू कामगार, मोलकरणींची संख्या आहे. धुणी- भांडी, साफसफाईच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. दिवसेंदिवस बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यानुसार शासनाने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. सध्या मोलकरणींच्या हाताला काम नाही. एकंदरीत, आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत वर्षभरापासून बंद झाल्याने भाकरीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दोन वेळच्या भाकरीसाठी अनेक मोलकरणींची परवड सुरू आहे. राज्य शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या मदतीपासून नोंदणी न केलेल्या मोलकरणी वंचित राहणार आहेत.
मी घरकाम आणि पती मिळेल ते रोजगार करून घरप्रपंच भागवितो. आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमचा रोजगार ठप्प झाला आहे. महामारीच्या काळात जगणे कठीण झाले आहे. मुलांचे शिक्षणही थांबले आहे. दर महिन्याला मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. दोन वेळच्या भाकरीवर संक्रांत आली आहे.
-अंजनबाई, कामगार
घरकामात धुणी-भांडी आणि साफसफाई, अशी कामाची वर्गवारी आहे. प्रतिकामास महिना ६०० ते ८०० रुपयांचा मोबदला मिळतो. एका मोलकरणीला किमान तीन ते चार घरांत कामे करावी लागतात. त्यातून महिन्याला चार ते पाच हजार रुपयांचे जेमतेम उत्पन्न मिळते. आता ब्रेक मिळाला आहे.
-छायाबाई, कामगार