उदगिरात वीज वितरण कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

या बैठकीत वीज कामगार, अभियंता, अधिकारी व कंत्राटी कामगारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊन तत्काळ लसीकरण करावे, यांसह इतरही मागण्यांसाठी सरकारबरोबर चर्चा झाली. मात्र, यात तोडगा निघाला नसल्याने यापुढेही आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मेडिक्लेम पॉलिसीसाठी कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता नेमलेला टीपीए तत्काळ बदलावा, वीज कामगार, अभियंता, अधिकारी तसेच कंत्राटी कामगारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊन शासनाप्रमाणे सर्व सुविधा द्याव्यात. तसेच संपूर्ण कुटुंबाचे लसीकरण करावे. कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या वीज कामगारांना राज्य शासनाप्रमाणे ५० लाखांचे अनुदान द्यावे, तिन्ही कंपन्यांसाठी एम. डी. इंडिया या जुन्याच टीपीएची तत्काळ पुन्हा नेमणूक करावी. कोविडची परिस्थिती पाहता वीज बिल वसुलीसाठी वीज कामगारांवर सक्ती करू नये आदी मागण्या संघटनांच्या वतीने करण्यात आल्या.