राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आरक्षण रद्द...
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याला राज्य शासन जबाबदार आहे. सरकारचा निष्काळजीपणा समाजाला भोवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत बाजू मांडताना योग्य व अभ्यासपुर्ण मांडली नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. राज्य सरकारच्या या निष्क्रीयेतचा निषेध असून, आरक्षण रद्द होणे वेदनादायी आहे. - माजी मंत्री, आ. संभाजी पाटील निलंगेकर
आरक्षण मिळवून देणारच...
सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे संताप आणि उद्रेकाची भावना आहे. परंतू, छावा संघटना मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी यापुढील काळातही तीव्र लढा उभारेल. सध्या कोरोनाचा काळ आहे त्यामुळे रस्त्यावर उतरुन भावना व्यक्त करता येत नाहीत. परंतू, समाजातील प्रत्येक घरात या निर्णयाविरुद्ध संताप आहे. - नानासाहेब जावळे पाटील, केंद्रीय अध्यक्ष, छावा संघटना
लोकसभेने ठराव घेऊन आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा...
मराठा, पटेल, गुजर या समाजातून आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यामुळे लोकसभेने संसदेत ठराव घेऊन या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढायला हवा. परंतू, सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. मराठा समाजाला ओबीसाीमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे ही मराठा सेवा संघाची भुमिका आहे. आलेला निर्णय अनपेक्षित आहे. प्रा. सुनील नावाडे, जिल्हाध्यक्ष, मराठा सेवा संघ
ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे...
मराठा समाजाला आरक्षण ओबीसी कोट्यातून मिळाले पाहिजे. ही आमची मागणी होती. परंतू, दोन्ही सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्यामुळेच आरक्षणाचा प्रश्न रेंगाळलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकालही दूर्देवी आहे. आरक्षण मर्यादा वाढवून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले तर न्याय मिळेल. - वैभव तळेकर, माजी जिल्हाध्यक्ष, मराठा सेवा संघ
शासनामुळे निकाल विरोधात...
मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने ५८ मोर्चे काढले. शासनाला जागे केले. परंतू, मधल्या काळात आरक्षणाची बाजू मांडताना शासन कमी पडले आहे. त्यामुळे निकाल विरोधात गेला ही बाब वेदनादायी आणि समाजाचे नुकसान करणारी आहे. शासनाने ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची भुमिका मांडावी. - डॉ. अभय कदम, लातूर
निकालामुळे भावी पिढीवर परिणाम...
राजकारण्यांमुळे निकाल विरोधात गेला आहे. या निकालामुळे समाजाच्या भावी पिढीवर परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात भुमिका मांडताना दोन्ही सरकार बेजबाबदार वागले आहे. त्यामुळेच निकाल विरोधात गेला आहे. राजकारण्यांची इच्छाशक्तीच नव्हती. त्यामुळे समाजाचे नुकसान झाले आहे. - डॉ. हर्षवर्धन राऊत, लातूर