Latest Marathi News

- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि असुरक्षिततेशी झुंज देणाऱ्या जनतेला तीन वर्षांपूर्वी परिवर्तन हवे होते. समर्थ नेतृत्वाचा पर्याय देण्याची क्षमता काँग्रेसकडे नव्हती. प्रादेशिक सत्तेच्या सुभेदार नेत्यांनाही लोक कंटाळले होते. नेतृत्वाची ही पोकळी भरून काढण्यासाठी बाजारपेठेला एक महानायक हवा होता. असा महानायक की जो काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आपल्या बुलंद निर्धाराचा ठसा उमटवील. १६ मे २0१४ रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. काँग्रेसला पर्याय शोधण्याच्या मोहिमेत जनतेला गुजरात मॉडेल भावले. कार्यक्षमता, खंबीर नेतृत्व आणि अच्छे दिन यांच्या लाटेवर स्वार होत नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. या घटनेला या सप्ताहात तीन वर्षे पूर्ण झाली.काँग्रेस विरोधाचे ढोल वाजवीत, संपूर्ण परिवर्तनाची गर्जना करीत, सत्तेवर आलेले मोदी सरकार तीन वर्षांनंतर नेमके कुठे? संघ आणि भाजपा कार्यक र्त्यांना मोदी अन् शाह यांच्या जोडीने काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न दाखवले होते. प्रत्यक्षात सत्तेचा चुंबक वापरून फोडा अन् जोडा तंत्र अवलंबित, प्रतिपक्षाच्या जमेल तितक्या मुखंडांना या जोडीने सत्तेच्या मांडवात ओढले आणि काँग्रेसयुक्त भाजपा असे पक्षाचे नवे स्वरूप बनवले. हा प्रयोग काँग्रेसपुरता मर्यादित नाही, तर अन्य विरोधी पक्षांचीही हीच अवस्था आहे.ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत निवडणूक कोणतीही असो, प्रचारात मोदींशिवाय दुसरा चेहराच नाही. तीन वर्षांत बिहार आणि दिल्ली वगळता विरोधकांना नेस्तनाबूत करीत, मोदींचा हाच चेहरा पुढे ठेवून तमाम निवडणुका भाजपाने जिंकल्या. राज्य कोणतेही असो, देशात विरोधक शिल्लकच ठेवायचा नाही, हा मोदी आणि शाह यांचा संकल्प आहे. गोवा आणि मणिपुरात बहुमत नव्हते तरी विरोधकांना फोडून बळजबरीने तिथे भाजपाचे सरकार बनवले गेले. केजरीवाल सरकारला काम करूच द्यायचे नाही, या पद्धतीने दिल्ली सरकारचा छळ सुरू आहे. विविध आरोपांखाली ‘आप’च्या आमदारांना एकतर आरोपी बनवायचे अथवा पक्षाविरुद्ध बंड करायला प्रवृत्त करायचे. अशा अघोरी प्रयोगातून वर्षअखेरपर्यंत केजरीवालांचे दिल्ली सरकार गडगडेल, अशी चर्चा आहे. जयललितांच्या निधनानंतर तामिळनाडूत सत्ताबदलाचा जो खेळ घडवला गेला, तो सर्वांनी पाहिलाच आहे. सुडाच्या राजकारणाचा अवलंब करीत बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल आणि ओडिशात पटनायकांचा बीजेडी फोडण्याचे कारस्थान सुरूच आहे. आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तर जिंकलाच आहे. मंत्र, ‘यंत्र’ आणि तंत्राचा वापर करीत गुजरात, हिमाचल आणि कर्नाटकही यंदा मोदींनी खिशात घातला तर आश्चर्य वाटणार नाही. एकीकडे लालूप्रसादांना विविध आरोपांत अडकवून राजदला वेगळे पाडायचे आणि दुसरीकडे नोटबंदी आणि दारूबंदीची कदमताल करीत बिहारमधे नितीशकुमारांवर दबाव वाढवायचा हा प्रयोग चालूच आहे. दोन वर्षांत बिहार, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, केरळ आणि त्रिपुरा ही राज्ये काबीज करण्याच्या दिशेने भाजपाची वाटचाल सुरू आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा नकाशा घटकाभर डोळयासमोर आणला तर जिथे काँग्रेस आहे तिथे पर्याय भाजपाचा आहे. आणि जिथे भाजपा आहे तिथे कोणताही पर्याय शिल्लकच नाही. सगळीकडे फक्त सत्ता आणि फक्त सत्ता काबीज करीत, देशात सर्वत्र भगवा रंगच पसरवण्याचा हा संकल्प, हेच मोदी-शहांना अभिप्रेत असलेले तथाकथित गुजरात मॉडेल आहे. तेच मॉडेल अखिल भारतीय स्तरावर ते रुजवू पाहतात. इतका आटापिटा करून गेल्या तीन वर्षांत मोदी आणि त्यांच्या सवंगड्यांनी नेमके साधले काय? जनतेच्या आशा- आकांक्षांपासून तर मोदी सरकार अनेक अर्थाने दूर आहे. पीएमओचा हस्तक्षेप प्रत्येक निर्णयात आहे त्यामुळे स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता मंत्र्यांनी गमावली आहे.मुख्यमंत्री असताना आणि पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर, यूपीएच्या ज्या योजनांची मोदी यथेच्छ टिंगलटवाळी उडवायचे, त्याच योजना कसोशीने राबवणे किंवा पूर्वीच्या योजनांची नावे बदलून त्याचे रिपॅकेजिंग करणे हा तीन वर्षांत मोदी सरकारच्या कामकाजाचा अग्रक्रम आणि छंद आहे. आयकरापासून सर्वच स्तरांवर आधार कार्डाचा विस्तार करून या सरकारने जनतेच्या खासगी आयुष्यावर आक्रमण केले आहे. जगातले ११0 देश हॅकिंगला बळी पडत असताना, डिजिटल इंडियाचा घाट घालून सारे व्यवहार कॅशलेस करण्याचा सरकारचा हट्ट आहे. मनरेगा हे काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक आहे, असे संबोधणाऱ्या मोदींनी ही योजना बंद करण्याचे धाडस तर दाखवले नाही, उलट त्याची आर्थिक तरतूद त्यांनी वाढवली. उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांत निवडणूक जिंकण्यासाठी सैन्यदलाच्या सर्जिकल स्ट्राइकचा गवगवा करीत मोदी सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात पाकिस्तानकडून त्याच सीमेवर दररोज शस्त्रसंधीचे उल्लंघन सुरू आहे. शहीद जवान आणि नागरिक ठार होण्याच्या संख्येतली वाढ मोठी आहे. उरीपासून पठाणकोटपर्यंत सैन्यदलाचा एकही तळ आज सुरक्षित नाही, असे चित्र आहे. ज्या काश्मीरमधे भाजपा आणि पीडीपीचे सरकार आहे, ते काश्मीर खोरे भारताच्या हातून निसटत चालले आहे. शेजारी राष्ट्रांशी संबंध पूर्वीइतके सौहार्दाचे नसल्याने आपली कोणतीही सीमा आज पुरेशी सुरक्षित नाही. पंतप्रधानांनी तीन वर्षांत ६0 पेक्षाही अधिक परदेश दौरे केले, त्यातून नेमके साध्य काय झाले, निर्यात किती वाढली, किती परदेशी गुंतवणूक भारतात आली याची आकडेवारी कौतुकास्पद नव्हे तर निराशाजनक आहे. ज्या तयार महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची उद्घाटने मोदी देशभर करीत हिंडतात, त्यांचा निर्णय व प्रारंभ यूपीए सरकारने केला आहे. मेक इन इंडियाचे बरेच ढोल सरकारने वाजवले. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात भारत जगातला मोठा हब बनेल असे स्वप्न दाखवले गेले. प्रत्यक्षात बाबा रामदेवांचा पतंजली सोडता, उत्पादन क्षेत्राची खरी अवस्था अक्षरश: दारुण आहे. स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया यासारख्या अनेक सरकारी घोषणा अद्याप रांगण्याच्या अवस्थेतही नाहीत. मोदींनी नोटबंदीचा धाडसी निर्णय ज्या कारणांसाठी घेतल्याचे सांगितले, त्या चारपैकी एकाही कारणावर या निर्णयाचा परिणाम दिसत नाही. भूसंपादन कायद्यात व्यापक बदल करण्याचा असाच घाट दोन वर्षांपूर्वी सरकारने घातला होता. तीन वेळा या विधेयकाचे अध्यादेश जारी झाले, पण विरोधकांच्या एकजुटीमुळे हा डाव हाणून पाडला गेला. सरकारच्या तीन वर्षातल्या अपयशांची यादी तशी बरीच मोठी आहे. मात्र दुसरीकडे तमाम विरोधक नामोहरम होत आहेत, यासारखी लोकशाहीत सर्वात दुर्दैवाची बाब नाही.यूपीए सरकारच्या विरोधात, अण्णा आंदोलनाच्या दरम्यान जो संताप दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरला होता, त्या असंतोषाच्या पिकाची सोंगणी प्रत्यक्षात मोदींनी केली. प्रचार तंत्रावर अमाप पैसा उधळीत मोदींनी बहुमत मिळवले. बाजारपेठेला नवा महानायक मिळाला. मात्र जनआंदोलनांचे रस्ते ओस पडले. विरोधाचा आवाज कोमेजला. अण्णा हजारे जी विधाने सध्या करतात, ती ऐकताना मोदी सरकारची त्यांनी भाटगिरी पत्करल्याचे जाणवते. ज्या लोकपालासाठी आपले प्राण त्यांनी पणाला लावले तो लोकपाल कुठे, हा प्रश्न ते आता विचारीत नाहीत. मोदी सरकारची जमा बाजू बरीच रिक्त असली तरी अजिंक्य मोदींचे शायनिंग सर्वत्र लखलखते आहे. विरोधक हवेतच कशाला? इथपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत.

पुण्यात सिंबायोसिसच्या उपक्रमांचा लोकार्पण सोहळा ...

सात वर्षांपूर्वी दोन मुलांसह पत्नी बेपत्ता; अखेर पोलिसांनी शोधून काढलं ...

'सहकार'वर शरद पवार भाषण थेट प्रक्षेपण ...