पवनऊर्जा कंपन्यांची याचिका फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय : कोयनेतील पवनचक्क्या, रिसॉर्ट््ससाठी ३५ कोटींचा दंड कायम

सातारा : कोयना अभयारण्यात विनापरवाना उभारलेल्या २०५ पवनचक्क्या आणि १० रिसॉर्टसाठी ठोठावलेल्या ३५ कोटी रुपयांच्या दंडाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने हा दंड ठोठावला होता.यासंदर्भात हकीकत अशी, ‘अभयारण्याच्या हद्दीत परवानगी न घेता कोणतेही काम करण्यास वन्यजीव कायद्याच्या कलम २९ अन्वये बंदी असूनही कोयना अभयारण्याच्या हद्दीत परवानगी न घेता उभारलेल्या २०५ पवनचक्क्या तसेच १० रिसॉर्ट्स बेकायदा आहेत,’ असे प्रतिपादन करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते नाना खामकर यांनी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने नोव्हेंबर २०१० मध्ये प्रत्यक्ष अभयारण्य क्षेत्रात पाहणी केली होती. तसेच राज्य सरकार, याचिकाकर्ते यांच्यासह सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेतली होती. पवनचक्क्या आणि रिसॉर्ट्स परवानगीविना उभारली असून, वन्यजीव कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे, असे नमूद करून उच्चाधिकार समितीने सरकारकडे संभाव्य कारवाईविषयी विचारणा केली. कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याने या पवनचक्क्या आणि रिसॉर्ट्सना ३५ कोटींचा दंड आकारणे प्रस्तावित असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने समितीसमोर सादर केले. त्यानुसार समितीने दंड ठोठावला होता. दंडाला आव्हान देऊन त्याविरोधात पवनचक्की कंपन्यांनी व रिसॉर्ट मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळली. (प्रतिनिधी)

गावे वगळण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित
कोयना अभयारण्याची १९८५ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर स्थानिकांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी या नात्याने प्रांताधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांची मते जाणून घेतली होती. १४ गावांतील लोकांनी अभयारण्यात समाविष्ट होण्यास नकार दिल्याने ती गावे वगळावीत, असा प्रस्ताव १९९९ मध्ये सादर केला होता. ही गावे वगळण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नसून, सर्वोच्च न्यायालयाला सादर झालेल्या या प्रस्तावावर सुनावणी सुरू आहे.