लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य शासनाची जिल्हा प्रशिक्षण संस्था (डाएट) ही अधिकृत प्रशासकीय यंत्रणा आहे. मग, ३० कोटी रुपये खर्च करून बाह्यसंस्थेकडून मूल्यमापन करण्याचा घाट शालेय शिक्षण विभाग कशाला घालत आहे, असा सवाल कोल्हापुरातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांनी उपस्थित केला. बाह्यसंस्थेच्या माध्यमातून मूल्यमापन करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय हा शासनाच्या सन १९८१ च्या सेवाशर्ती नियमावलीला छेद देणारा असल्याने त्याला विरोध केला जात आहे. हा निर्णय रद्द होईपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्धार केला असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.
दरवर्षी शालेय तपासणीमधून शिक्षणाधिकारी किंवा विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत तसेच मुख्याध्यापकाद्वारा शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन होतच असते. तरीही बाह्यसंस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन शिक्षकांचे मूल्यमापन करणे ही बाब सेवाशर्ती नियमावलीस धरून नाही. मूल्यमापन करायचेच असेल, तर शिक्षण विभागामार्फत करावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
चौकट
तीव्र आंदोलन करणार
राज्यातील शिक्षकांचे काम अतिशय चांगले आणि दर्जेदार आहे. शिक्षकांच्या मूल्यमापनासाठी ‘डाएट’ ही शासनाची अधिकृत यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा असताना बाह्यसंस्थेमार्फत मूल्यमापनाचा निर्णय म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार आहे. सेवाशर्ती नियमावलीला छेद देणारा निर्णय असून तो चुकीचा आहे. हा निर्णय शासनाने रद्द करावा, अन्यथा त्यासाठी तीव्र आंदोलन केले जाणार असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी सांगितले.
शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी म्हणतात?
विद्यार्थ्यांच्या लेखी चाचणीवरून शिक्षकांचे बाह्य संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. खाजगी संस्थेला पैसे देऊन हे मूल्यमापन कशासाठी हा प्रश्न शिक्षकांसमोर असून आमचा त्याला विरोध आहे. तेच पैसे शासनाने विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी उपयोगात आणावेत अथवा गरीब विद्यार्थ्यांना मोबाइल, टॅब हे ऑनलाइन शिक्षणासाठी द्यावेत.
-संतोष आयरे, राज्य कार्याध्यक्ष, खाजगी शिक्षक महासंघ.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर शिक्षकांचे पगार ही संकल्पनाच गंभीर बाब आहे. डोंगराळ, दुर्गम भागातील गरीब मुले काम करून शिकतात. अशा वेळी शाळांमध्ये त्याची शंभर टक्के उपस्थिती नसते. या मुलांना अध्यापन करून शिक्षकांना शिक्षण प्रवाहात ठेवतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या निकालावरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय शासनाने रद्द करावा.
-राजेश वरक, उपाध्यक्ष, पुणे विभाग, शिक्षक लोकशाही आघाडी.
शाळांची वार्षिक तपासणी आणि डाएटकडून शिक्षकांचे मूल्यमापन होत असताना पुन्हा बाह्यसंस्थेद्वारे मूल्यमापन करणे म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाचा शासनाच्या यंत्रणेवर विश्वास नसल्याचा प्रकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या निकालावर शिक्षकांचे मूल्यमापनाच्या निर्णयात तारतम्य नाही. त्यामुळे हा चुकीचा निर्णय शिक्षण विभागाने त्वरित रद्द करावा.
-खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष, राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती.
जिल्ह्यातील आकडेवारी दृष्टिक्षेपात
प्राथमिक शिक्षक : २० हजार
माध्यमिक शिक्षक : १५ हजार