कोल्हापूर : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणमुक्तीसाठी वेगळे काही न करता यासाठी जबाबदार असणाऱ्या कारखाने आणि प्रोसेसवर आधी कारवाई करावी. त्यांच्यावर कायद्याचा आधी बडगा उगारावा आणि मग आकडेवारी सांगावी अशा शब्दात अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेच्या समिती सभागृहात गुरुवारी जलव्यवस्थापन समितीची सभा झाली. त्यामध्ये हा विषय चर्चेला आला होता. अध्यक्षस्थानी बजरंग पाटील होते.
उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सदस्य शिवाजी मोरे यांनी या विषयावर सडेतोड मते मांडली. यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनीही आधी कारवाई करा, अशी सूचना केली. जलजीवन मिशनमधील १६८ पैकी केवळ ६० गावांच्या योजनांचे आराखडे तयार झाले आहेत. अजूनही अनेक गावांचे आराखडेच झालेले नाहीत यावरही सदस्यांनी तीवर नाराजी व्यक्त केली. पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी सदस्यांनी प्रस्ताव द्यावेत, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. काही पाझर तलाव अजूनही जिल्हा परिषदेच्या नावावर नसल्याचा मुद्दा यावेळी पुढे आला. तेव्हा संजयसिंह चव्हाण म्हणाले, दुष्काळाच्या काळात यातील काही तलाव खोदले गेले आहेत. त्यामुळे सर्वच जमिनी संपादित केल्या नव्हत्या. मात्र ज्या तलावांच्या जमिनी घेताना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. त्या जागा जिल्हा परिषदेच्या नावावर करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येईल.
सभेला सभापती हंबीरराव पाटील, प्रवीण यादव, स्वाती सासने, राणी खमलेट्टी, सभापती उदय पोवार, अजयकुमार माने, अरुण जाधव, मनीष पवार, प्रियदर्शिनी मोरे उपस्थित होते.
चौकट
लोकमतमधील मालिकेचा संदर्भ
यावेळी सदस्य प्रा. शिवाजी मोरे यांनी लोकमतमधील पंचगंगा प्रदूषणाबाबतच्या मालिकेचा उल्लेख केला. तेव्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींमुळे प्रदूषण होत असल्याचे सांगितले. तेव्हा मोरे यांनी लॉकडाऊनच्या काळात सर्व कारखाने, प्रोसेस बंद असताना गावातील कारभार सुरू होता. पाणी योजना सुरू होत्या. तरीही पंचगंगेतील प्रदूषण कमी झाले होते. यावर अधिकारी निरुत्तर झाले.