रोजंदारी कर्मचारी अखेर घरी

प्रशासकांची कारवाई : तीन वर्षांची न्यायालयीन लढाई

कोल्हापूर : बाजार समितीमधील ३७ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अखेर आज प्रशासक रंजन लाखे यांनी कामावरून कमी केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी ही कारवाई केली असून, गेली तीन वर्षे सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई देऊनही कर्मचाऱ्यांना घरी जावे लागले. समितीच्या संचालकांनी २ सप्टेंबर २०११ला ४१ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या होत्या. संचालकातील अंतर्गत वादातून चार कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. ही नोकरभरती बेकायदेशीर असल्याची तक्रार झाल्यानंतर आम्हाला कमी करू नये म्हणून ३७ कर्मचाऱ्यांनी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करून अभय मिळवले. त्यानंतर नंदकुमार वळंजू यांनी यामध्ये थर्ड पार्टी म्हणून आपणाला सहभागी करून घेण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर गेली दोन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण पोहोचले. मध्यंतरी घडामोडी होऊन कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेत कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका फेटाळली पण राजकीय दबावापोटी कारवाई केली नाही. पणन संचालक डॉ. सुभाष माने कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर वळंजू यांनी थेट त्यांच्याकडेच तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाने पुन्हा गती घेतली. प्रशासक डॉ. महेश कदम यांनी कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटिसीप्रमाणे कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तोपर्यंत प्रशासक कदम यांना हटवून अशासकीय मंडळ आले. त्यामुळे कारवाई पुन्हा लांबणीवर पडली. अशासकीय मंडळ बरखास्त केल्यानंतर प्रशासक लाखे यांनी आज कारवाई केली. (प्रतिनिधी)