कोल्हापूर : राज्यातील सहा जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीमध्ये येणारे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंबंधी राज्य शासन व काही लोकप्रतिनिधींनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. या आदेशाची सरसकट अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये झाल्यास येथील महापालिकेच्या २२ ओबीसी प्रभागातील आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास संबंधित प्रभागातील राजकीय समीकरण पुन्हा बदलणार आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये एका निकालात म्हटले आहे. या याचिकेविरोधात राज्य शासन आणि १९ लोकप्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण कसे द्यायचे, असा प्रश्न राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास येथील महापालिकेच्या २२ ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणावर परिणाम होणार आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये या २२ प्रभागाचे आरक्षण ओबीसीसाठी निश्चित झाले होते. सभागृहाची मुदत संपली तरी कोरोना संसर्गामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने सध्या आयुक्त कादंबरी बलकवडे प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. २२ आरक्षित ओबीसी प्रभागात प्रत्येकी ११ पुरुष व महिला आहेत. या प्रभागातील इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. मात्र, आताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या २२ प्रभागातील आरक्षणाचे काय करायचे, यासंबंधीची माहिती महापालिका यंत्रणेसह जिल्हा प्रशासन घेत आहे. न्यायालयाच्या नव्या आदेशाचा अभ्यास महापालिका प्रशासन करीत आहे, असे महापालिका सूत्रांनी सांगितले.