कृती समितीने मागितली मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ

By Admin | Updated: November 15, 2014 00:14 IST2014-11-15T00:13:31+5:302014-11-15T00:14:24+5:30

कोल्हापूर टोलमुक्तीचा प्रश्न : सुरेश हाळवणकरांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू : साळोखे

Time for Chief Ministers asked by action committee | कृती समितीने मागितली मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ

कृती समितीने मागितली मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ

कोल्हापूर : भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कोल्हापूर टोलमुक्त करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्यावतीने ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील व निमंत्रक निवास साळोखे यांनी पत्राद्वारे केली होती. त्या अनुषंगाने कोल्हापूरच्या टोल प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कृती समितीच्या सदस्यांना वेळ द्यावी, अशी विनंती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. हाळवणकरांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे साळोखे यांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांच्या प्रचारार्थ उचगाव येथे घेतलेल्या सभेत कोल्हापूर टोलमुक्त करण्याचे आश्वासन खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनीच जाहीरपणे दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कोल्हापूरकरांची नेमकी मागणी व या प्रश्नाबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा, अशी मागणी १ नोव्हेंबरला कृती समितीने पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
कोल्हापूरचा टोल हा जनतेचा जिव्हाळ्याचा व स्वाभिमानाचा मुद्दा बनला आहे. याप्रश्नी विस्तृत चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळास वेळ द्यावा, अशा मागणीचे पत्र आमदार हाळवणकर यांनी ३ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. (प्रतिनिधी)

आघाडी शासनाच्या काळात साडेचार वर्षे कोल्हापूरकरांनी विविध मार्गांनी आंदोलने केली. अजूनही या प्रश्नासाठी कोल्हापूरकर रस्त्यावर उतरत आहेत. या आंदोलनास पूर्णविराम देण्यासाठी ‘टोलमुक्त कोल्हापूर’ हाच पर्याय आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या शिष्टमंडळास भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी सोयीची वेळ द्यावी, अशी मागणी १ नोव्हेंबरलाच केली आहे. हे पत्र रजिस्टर्ड व मेलही केले आहे. ते सचिवांपर्यंत पोहोचले आहे. आता आमदार हाळवणकर यांच्या माध्यमातून भेटीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. - निवास साळोखे, निमंत्रक, कृती समिती

 

Web Title: Time for Chief Ministers asked by action committee