कोल्हापूर : प्रसिद्धीचा स्वस्तातील एकमेव पर्याय असलेल्या होर्डिंग लावण्यामधील सामाजिक कार्यकर्त्यांची ईर्षा शहराच्या विद्रुपीकरणावर उठली आहे. अनधिकृत होर्डिंग लावून सामाजिक कार्यकर्ते आपली हौस भागवून घेतात खरे, पण त्यांच्या हौसेने शहराचे विद्रुपीकरण होते याचे सामाजिक भान मात्र या तथाकथित कार्यकर्त्यांना असत नाही. म्हणूनच अनधिकृत होर्डिंग लागणे ही प्रशासनाची कायमची डोकेदुखी ठरली आहे.
अनधिकृत होर्डिंगमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होण्याची समस्या सर्वच शहरांना प्रकर्षाने भेडसावत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, नगरसेवक यांना शहरात आपले फलक लावावेत, त्यातून आपली प्रतिमा जनमानसांवर उमटावी, आपले कार्य जनतेपर्यंत पोहोचावे, अशी फालतू अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात बळावली असल्याचे दिसते. राजकीय वरदहस्त लाभलेले समाजकंटक, गुंड, भाई यांच्याही छबी अशा फलकांवर झळकतात. कोणतीही परवानगी न घेता दांडगाईने फलक लावण्यावर अशा भाई लोकांचा जोर असतो.
सामाजिक कामाची गंधवार्ता नाही, वैचारिकतेचा कोणताही दुरान्वये संबंध नाही अशा मंडळींचे फलक शहरात झळकतात. नगरसेवक, समाजसेवक होण्याची ही जणू काही पहिली पायरीच असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झालेला असतो. त्यामुळे आपली हौस अशा फलकाच्या माध्यमातून भागविण्याचा प्रयत्न होतो; परंतु त्यांची ही हौस मात्र शहराच्या विद्रुपीकरणाच्या मुळावर उठली आहे.
या ठिकाणांकडे लक्ष कोण देणार? -
शहराच्या मध्यवस्तीत जेथे गर्दी असते अशा ठिकाणी अनधिकृत फलक लावण्यात चढाओढ असते. शिवाजी चौक, बिंदू चौक, मिरजरकर तिकटी, गंगावेश, महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, राजारामपुरी, लक्ष्मीपुरी, संभाजीनगर, सानेगुरुजी वसाहत रोड, क्रशर चौक, रंकाळवेश, कळंबा रोड या परिसरासह शाळा, महाविद्यालयांचे परिसरात अशा अनधिकृत फलकांची संख्या अधिक असते; परंतु याकडे लक्ष देणारी महानगरपालिकेची यंत्रणा कमकुवत आहे. पोलीस यंत्रणाही त्याकडे ढुंकून पहात नाही.
वर्षभरापासून कारवाईच नाही -
गेल्या वर्षभरापासून शहरातील अनधिकृत फलक हटविण्याची मोहीम थांबलेली आहे. कोरोना संसर्ग, लॉकडाऊन यामुळे आपल्या नेहमीच्या कामापेक्षा कोरोना प्रतिबंधात्मक कामे करण्यास प्रशासनाला प्राधान्य द्यावे लागल्यामुळे ही कारवाई थांबली असल्याचे सांगण्यात येते.
काय होऊ शकते कारवाई?
अनधिकृत फलक लावून शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे फलक जप्त केले जातात. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दंडात्मक कारवाई केली जाते. शहर विद्रुपीकरण विरोधी कायद्यानुसार फौजदारी कारवाईसुद्धा केली जाते, पण शहरात अशा फौजदारी कारवाईचे प्रमाण कमी आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका वर्षभरात सर्वसाधारण १००० ते १२०० फलकांवर कारवाई करून साडेतीन ते चार लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल करत असते.
अधिकारी म्हणतात ......
महानगरपालिका प्रशासनाची फलकांवर कारवाई करण्यासाठीची यंत्रणा तोकडी आहे. अतिक्रमण निर्मूलनासह फलक काढण्याचे काम करण्याकरिता केवळ २० कर्मचारी आहेत. एकच वाहन आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यावर मर्यादा येतात. पालिकेने ही यंत्रणा अधिक सक्षम केली तर शहराचे विद्रुपीकरण होण्यास आळा बसू शकेल. गणपती उत्सवानंतर एक मोहीम घेऊन शहरातील सर्व फलक काढण्यात येणार आहेत.
पंडित पोवार, विभागप्रमुख
अतिक्रमण निर्मूलन विभाग, महानगरपालिका
फोटो क्रमांक - ०९०९२०२१-कोल-होर्डिंग०१ /०२
सूचना -ओळख पटू नये म्हणून फोटो अंधुक (ब्लर) करावेत.