संदीप बावचे : जयसिंगपूर
कोरोनामुळे शासन पातळीवर वाळू साठ्यांबाबत हालचाली थंडावल्या आहेत. हरित लवादाने निर्बंध घातल्याने गेल्या चार वर्षांपासून वाळूचे लिलावच झाले नाहीत. यामुळे दरवर्षी शिरोळ तालुक्यातून शासनाचा सरासरी दहा ते पंधरा कोटी रुपयांचा महसूल मात्र बुडत आहे. त्यामुळे चोरून येणाऱ्या महागड्या वाळूवरच बांधकामे अवलंबून राहत आहेत.
एप्रिल २०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाने नदी प्रदूषणाच्या कारणातून यांत्रिकी बोटीने वाळू उपशाला बंदी घातली. यामुळेच गेल्या तीन-चार वर्षांपासून तालुक्यात वाळू उपशासाठीचे लिलावच झाले नाहीत. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत असतानाही शासनाने बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत किंवा वाळूला सक्षम पर्याय शोधला नाही. वाळूला पर्याय म्हणून क्रशर सँड हा पर्याय काही बांधकाम व्यावसायिकांनी शोधला असला तरी वाळू ही गरजेचीच बनली आहे. गतवर्षी औरवाड, नृसिंहवाडी येथे अवैध वाळू उपसा सुरू करण्यात आला होता. लाखो रुपयांची वाळू चोरीला गेल्यानंतर महसूल विभागाने पंचनामा केला होता. बेकायदा वाळू वाहतूक करणाऱ्यावर कारवाईची मोहीमही महसूल विभागाने राबविली होती. यातून गेल्या चार वर्षांत ४० ते ५० लाख रुपयांचा दंड महसूलला मिळाला आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाळू उपशाबाबत हालचाली झाल्या होत्या.
चौकट - वाळू उपशाची ठिकाणे
घालवाड, शेडशाळ, औरवाड, गौरवाड, उदगांव, कुटवाड, अर्जुनवाड, आलास, कवठेगुलंद, चिंचवाड, बुबनाळ, कवठेसार, कनवाड, राजापूर, खिद्रापूर, बस्तवाड, कोथळी, अकिवाट गावांतून जवळपास ५० ते ५५ प्रस्ताव महसूलकडून पाठविला जातो.
चौकट - वाळूबंदीमुळे फटका
चार वर्षांपूर्वी झालेल्या लिलावावेळी सरकारी वाळूचा प्रतिब्रासचा दर तीन हजार रुपये होता. वाळूबंदीमुळे या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक घटकांना मोठा फटका बसला आहे.
चौकट - सुप्रीम कोर्टच्या निकालाकडे लक्ष
बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांमुळे लवादाच्या नियमानुसार खोरे व पाटीच्या साहाय्याने वाळू उपसणे शक्य नाही. यांत्रिकी बोटीशिवाय वाळू उपसा करता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. लवादाच्या निर्णयाबाबत ठेकेदारांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.
* वाळू उपशाचे संग्रहित छायाचित्र वापरावे*