कोल्हापूर : शहराला पाणीपुरवठा करण्याकरिता पंचगंगा नदीतून उपसा केलेल्या पाण्याची थकबाकी १६५ कोटी असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे, तर महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने तडजोडीअंती ३० कोटींचा थकबाकी द्यायचे ठरले होते, असा दावा केला आहे.
शुक्रवारी पाणीपुरवठा खंडित करण्याला २०१९ ते २०२५ या सालातील पाणीपट्टी आकारणी कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. या काळात महापालिका व जलसंपदा विभागाने करार केला नव्हता. आता तो करण्यात आला आहे. ७६.६४ मिलियन क्युबिक मीटर इतका नदीतून उपसा करण्याचा कोटा दिला होता. परंतु महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने ५५ मिलियन क्युबिक मीटर उपसा केल्याचा जलअभियंता हर्षजित घाटगे यांनी दावा केला आहे.
जेवढे पाणी उपसा केले आहे, तेवढीच पाणीपट्टी आकारा अशी भूमिका महापालिकेने घेतली, तर जेवढा मंजूर कोटा आहे तेवढी पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाने आकारली आहे. परंतु ही आकारणी महानगरपालिकेने मान्य केलेली नाही. यातून तोडगाच न निघाल्यामुळे थकबाकी वाढत गेली. तरीही आतापर्यंत १४ कोटी ४० लाख रुपये जलसंपदाकडे भरले आहेत. दहा कोटी यावर्षी दिले जाणार आहेत.
जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला घरफाळ्याची सात कोटी २४ लाख रुपये तर पाण्याची थकबाकी ३ कोटी ३३ लाख रुपये येणे आहे. ही रक्कमही समायोजित करा, असे आम्ही जलसंपदा विभागाला सांगितले. परंतु त्यांनी ऐकले नाही, असे घाटगे यांनी सांगितले.
कायदा धाब्यावर बसविला..
महापालिकेला १६५ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला द्यावे लागतात. थकबाकी भरण्याबाबत महापालिकेला वारंवार नोटिसा देऊन, समक्ष भेटूनही त्यांनी रक्कम भरली नाही. तसेच कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद त्यांनी दिला नाही. मार्चअखेर असल्याने मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार थकबाकीसाठी कारवाई करावी लागली. तर कायदा धाब्यावर बसवून थकबाकीबाबत महापालिकेने नोटीस न देता कारवाई केली, हे चुकीचे असल्याचे स्मिता माने यांनी सांगितले.
मंगळवारी एकत्र बैठक घेणार
हा सगळा प्रकार घडत असताना आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी या रजेवर होत्या. त्यांच्याशी आदिल फरास यांनी संपर्क साधून यातून मार्ग काढावा लागेल असे सांगितले. तेव्हा आयुक्तांनी जलसंपदा विभागाने आकारलेली थकबाकी आपणाला मान्य नसल्याचे फरास म्हणाले. महापौर रुपाराणी निकम यांनी मंगळवारी आयुक्तांसह सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेतले जातील, असे सांगितले.
Web Summary : Water Resources Department claims Kolhapur Municipal Corporation owes ₹165 crore in water dues. The Corporation disputes this, citing a prior agreement for ₹30 crore. Disagreement over water usage and tariff calculations led to the dispute, with a meeting scheduled to resolve the issue.
Web Summary : जल संसाधन विभाग ने कोल्हापुर नगर निगम पर ₹165 करोड़ के जल शुल्क का दावा किया है। निगम ने ₹30 करोड़ के पूर्व समझौते का हवाला देते हुए इस पर विवाद किया है। पानी के उपयोग और टैरिफ गणना पर असहमति के कारण विवाद हुआ, मुद्दे को हल करने के लिए एक बैठक निर्धारित है।