Kolhapur: वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीत पैशांची देव-घेव; डॉ. देशमुख, वाडीकर यांच्यावर ठपका, मंत्री आबिटकरांच्या भूमिकेकडे लक्ष

तब्बल ५८१ पानांचा अहवाल सादर

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्सच्या मंजुरीसाठी कोणाला किती पैसे दिले, याचा हिशेब असलेल्या नोंदवहीप्रकरणी आधीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख आणि सध्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक वाडीकर यांच्यावर चौकशी समितीने ठपका ठेवला आहे. या सर्व प्रकरणामध्ये हे दोन्ही जिल्हा शल्यचिकित्सक ५०:५० टक्के दोषी असल्याचेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

दहा दिवसांपूर्वी चौकशी समितीने या प्रकरणाचा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना सादर केला असून, आता सार्वजनिक आरोग्यमंत्रीप्रकाश आबिटकर हे या प्रकरणी नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
उद्धवसेनेचे उपनेते संजय पवार आणि सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी कार्यकर्त्यांसह ‘सीपीआर’मध्ये ८ डिसेंबर २०२५ रोजी स्टिंग ऑपरेशन केले. यावेळी वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्स मंजूर करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पैशाच्या देवाण-घेवाणीची तारीखवार नोंद असलेली लाल वहीच सापडली होती.

याचदरम्यान नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. त्यामध्ये दुसऱ्या दिवशी हा विषय निघाल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी संबंधितांची चांगलीच कानउघाडणी केली आणि आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने, हिवताप विभागाचे सहायक संचालक डॉ. संजय रणवीर, सांगलीच्या सीएस कार्यालयातील दीपक वरक यांची चौकशी समिती नेमली. दुसऱ्याच दिवशी कक्षसेवक शशिकांत कारंडे याची खुपिरे ग्रामीण रुग्णालयाकडे तडकाफडकी बदली करण्यात होती.

या तिघांनीही चार दिवसांनी चौकशीला सुरुवात केली खरी; परंतु तेथील कामकाज पाहिल्यानंतर डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ या चौकशी अधिकाऱ्यांवर आली. कारण या ठिकाणी वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्सबाबत कुठेही आवक, जावक नोंद नियमितपणे केलेली नव्हती. ज्या पद्धतीने या प्रकरणामध्ये प्रशासकीय कार्यपद्धती अवलंबायला हवी ती तशी न अवलंबता गैरकारभाराला सोयीची अशी कामाची पद्धत राबविल्याचे स्पष्ट झाले होते.

कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ नसल्याने या चौकशी पथकाला तेथील कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने पहिले १५ दिवस तेथील रेकार्ड लावून घेण्याचेच पहिल्यांदा काम करावे लागले. या सर्व बाबींचा या चौकशी अहवालामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.

आधीपासून गैरकारभार, पुढेही तसाच चालू

आधीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी ज्या पद्धतीने वैद्यकीय बिलाच्या फाइल्स मंजुरीसाठीचे वैयक्तिक धोरण राबविले होते. त्यामध्ये कोणताही बदल न करता विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी त्याच पद्धतीने धोरण सुरू ठेवले.

तातडीने कारवाई आवश्यक

आधीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.सुप्रिया देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या एका शिक्षकाला चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्याचे पुराव्यासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाने उघडकीस आणून तसा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पाठवला; परंतु त्यांच्यावर कोणती झाली, हे या विभागाने कधी स्पष्ट केलेले नाही.

अधिवेशनात आमदार भास्कर जाधव यांनी लाल नोंदवहीबाबत विचारणा केली. तेव्हा दोषींवर कडक कारवाई करून वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्सबाबत राज्यात ऑनलाइन धोरण राबविणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी जाहीर केले होते. आता हा अहवाल गेल्यानंतर संबंधितावर काय कारवाई होणार आणि हे नवे धोरण कधी येणार, याची राज्यभरात प्रतीक्षा आहे.