श्रेणीतून टक्केवारीपर्यंत जाताना विद्यार्थ्यांची कसोटी

परिश्रम घ्यावे लागणार : शिक्षकांच्या जबाबदारीअभावी कायद्याची पायमल्ली

घन:शाम कुंभार -- यड्राव -पाच वर्षांपूर्वी देशभरात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा अंमलात आला. यामध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा नसल्याने त्याच्या प्रगतीवर श्रेणी देण्यात येत आहे. अप्रगत विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी शिक्षकांवर जबाबदारी असल्याने त्याना अप्रगत विद्यार्थ्यांची प्रगती दिसतच नाही. आठवीनंतर नववीची परीक्षा होत असल्याने श्रेणीतून गुणांच्या टक्केवारीपर्यंत जाताना विद्यार्थ्यांची कसोटी लागत आहे. शिक्षकांच्या जबाबदारीअभावी सक्तीच्या कायद्याची पायमल्ली झाली आहे.केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०१० पासून बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा अंमलात आणला. या कायद्यामुळे सहा ते चौदा वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आली.मुलांचे मूल्यमापन कल्पक मार्गाने करावयाचे ही या कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार शाळेमध्ये प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही बालकास मागे ठेवता येणार नाही. किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत काढून टाकता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कलम ३० नुसार कोणत्याही बालकास शिक्षण पूर्व होईपर्यंत कोणत्याही मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार नाही. तसेच अनुत्तीर्ण किंवा कोणत्याही कारणास्तव बालकास शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची प्रगती समाधनकारक नसलेल्या विषयातील प्रगती अपेक्षित पातळीपर्यंत आणण्यासाठी संबंधित शिक्षकांनी विशेष प्रयत्न करणे बंधनकारक राहणार आहे.आठवीपर्यंत परीक्षा नसल्याने मुलांचे मूल्यमापन करून त्यांना श्रेणी दिली जाते. विद्यार्थ्यांना परीक्षा नसल्याने अभ्यासाकडे म्हणावे तितके गांभीर्याने पाहावे लागत नाही. एखादा विद्यार्थी एखाद्या विषयात अप्रगत असेल, किंवा तसे निदर्शनास आले, तर संबंधित विषयाच्या शिक्षकांना त्या विद्यार्थ्यांसाठी परिश्रम घ्यावे लागणार असल्याने शिक्षकांनी कोणताही विद्यार्थी अप्रगत राहणार नाही, याकडेच लक्ष दिल्याने सध्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, वाचन, लिखाण यातील असलेली वस्तुस्थिती समोर येत आहे. (उत्तरार्ध)