कोल्हापूर : महानगरपालिकेचे सन २०२१-२०२२ सालाचे वार्षिक अंदाजपत्रक उद्या बुधवारी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे जाहीर करणार आहेत. प्रशासनातर्फे सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात बदल करण्याचे अधिकार महासभेला असतात. परंतु सध्या महासभा अस्तित्वात नसल्यामुळे बलकवडे या घरफाळा, पाणीपट्टी, आरोग्य आदी करवाढीचा बोजा जनतेवर लादणार की विविध करांचे दर आहेत तेच ठेवून सहानुभूती मिळविणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात असताना साधारणपणे प्रत्येक वर्षी दि. २० फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासनातर्फे घरफाळा, पाणीपट्टी, आरोग्य सुविधा, इस्टेट, परवाना, अग्निशमन दल सुविधांचे करवाढीचे प्रस्ताव महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवले जातात. महासभा त्यावर निर्णय घेते. त्यानंतर सभागृहात झालेल्या निर्णयानुसार प्रशासन पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करून स्थायी समितीला सादर करत असते. स्थायी समिती आणि महासभा या अंदाजपत्रकात आपल्या सोयीनुसार बदल करून ते मंजूर करते. नंतर त्याची अंमलबजावणी होते.
परंतु सभागृहाची मुदत दि. १५ नोव्हेंबर रोजी संपली आहे. प्रशासक म्हणून बलकवडे यांच्या हाती कारभार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी प्रशासक बलकवडे यांच्यावर आली आहे. त्यांनी गेल्या काही दिवसापासून अंदाजपत्रकावर काम केले आहे. विभाग प्रमुखांच्या बैठकीतून चर्चा करताना करवाढीचे प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले होते.
त्यानुसार सर्वच विभागांनी प्रत्येक वर्षाप्रमाणे पाच ते दहा टक्क्यानी वाढ सुचविणारे प्रस्ताव दिले असल्याची चर्चा आहे. परंतु आपल्या कारकिर्दीत मोठ्या प्रमाणात करवाढ होऊ नये म्हणून त्यांनी काही प्रस्ताव मागे ठेवले आहेत. घरफाळा वाढविण्यास बलकवडे राजी नाहीत. घरफाळ्यात घोटाळे झाले असल्यामुळे त्यांना पुन्हा वाढ करून टीकेला सामोरे जायचे नाही. पाणीपट्टी वाढीच्या बाबतही त्या संभ्रमात आहेत. पाणीपट्टी वाढविली तर काय प्रतिक्रिया येतील, याचा त्या अंदाज घेत आहेत.
कॉग्रेसचे शिष्टमंडळ आज भेटणार -
महानगरपालिका निवडणूक तोंडावर आहे. त्यामुळे कसलीही करवाढ केली जाऊ नये यासाठी काॅंग्रेसचा आग्रह आहे. तशा मागणीचे निवेदन देण्याकरिता महापालिकेतील कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज, मंगळवारी वेळ मागितली आहे. पण सायंकाळपर्यंत तरी त्यांना प्रशासकांनी वेळ दिलेली नव्हती.
करवाढीची आवश्यकताच नाही -
महानगरपालिका प्रशासनाला शहरातील विकास कामे करण्याकरिता गेल्या तीन-चार महिन्यात जवळपास ९० ते ९५ कोटींचा निधी मिळालेला आहे. शिवाय पुढील काळातही असा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षात किमान प्रशासनाने ९० टक्क्यापर्यंत वसुली केली तर करवाढ करण्याची आवश्यकताच नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.