माणगाव : अनेक वर्षे रखडलेल्या तिलारी (ता. चंदगड) येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विस्थापनाचा प्रश्न रखडला आहे. त्यामुळे तुडीये, हाजगोळी व खालसा म्हाळुंगे येथील प्रकल्पग्रस्तांनी वीजनिर्मिती केंद्राला होणारा पाणी पुरवठा बंद करण्याची आक्रमक भूमिका घेतल्याने अखेर पुनर्वसन विभागाकडून वन विभागाच्या जमिनीची मोजणी सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
तिलारी प्रकल्पग्रस्त भागातील तुडीये, हाजगोळी, खालसा म्हाळुंगे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी तिलारी धरणात गेल्या. या विस्थापित शेतकऱ्यांना वन विभागाची राखीव जमीन देण्याचे स्पष्ट आदेश असताना वेळोवेळी शेतकऱ्यांना केवळ आशा दाखविण्यात आली. आंदोलने, विनंत्या, अर्ज करूनही शासन दरबारी दाद घेतली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बंधाऱ्यातून जाणारे पाणी अडविण्याची भूमिका घेतल्याने अखेर शासनाने १९८६च्या नकाशाप्रमाणे शेतकऱ्यांना वनजमिनी देण्याचा निर्धार केला. मोजणी अधिकाऱ्यांनी भू-संपादन ज्याप्रमाणे केले आहे, त्याप्रमाणे मोजणी सुरू केली असून, चिठ्ठी टाकून मोजणी सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
शिवाय धरणग्रस्त नसतानासुद्धा बेकायदेशीररित्या भू-संपादन केलेल्या लोकांना अशापद्धतीने मोजणी केल्याने आश्रय मिळतो की काय? अशी शंका निर्माण होत आहे. खरोखर धरणग्रस्त असणाऱ्यांनाच १९८६च्या नकाशाप्रमाणे भू-मापकाडून जमिनींची मोजणी सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी जमीन मोजून देण्यासाठी पत्र दिले असतानाही मोजणी खात्याकडून वारंवार टाळाटाळ होत होती. सलग पाचवेळा मोजणीच्या ठिकाणी अधिकारी हजर झाले नव्हते. भूमी अभिलेख, जिल्हा पुनर्वसन, तिलारी-सिंधुदुर्ग पाटबंधारे मंडळ यांनी शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन देत १९८६पासून जमिनी ताब्यात देण्यास टाळाटाळ केली होती. अखेर तिलारी वीजनिर्मिती केंद्राला जाणाऱ्या बंधाऱ्यातील पाणी अडविण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतल्याने अखेर शासनाने वन विभागाच्या जमिनींची मोजणी सुरू केली आहे.
याकामी प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष खाचू पाटील, अशोक पाटील, एम. बी. पाटील, मधुकर पाटील, कल्लाप्पा पाटील, बाबू पाटील, नारायण पाटील, गोविंद पाटील आदींनी शासन दरबारी जावून जमिनी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले होते.