जयसिंगपूर : राज्यातील ऊसतोडणी मजूर हे ऊसतोडणी कामगार महामंडळाच्यावतीने साखर कारखान्यांना पुरविण्यात यावे, अशी मागणी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.
ऊस तोडणी मजूर महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन दहा रुपयेप्रमाणे गोळा करून किमान १०० कोटी रुपये महामंडळास देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. राज्यातील ९ लाख ऊस तोडणी मजुरांना वैद्यकीय, आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मदत करून त्यांना सक्षम करणे, राज्य सरकार व साखर उद्योगाची नैतिक जबाबदारी आहे. याबाबत दुमत असायचे कारण नाही; मात्र हा प्रश्न सोडवत असताना ऊसतोडणी मजुरांची पळवापळवी व मुकादमाकडून ऊस वाहतूकदारांची होणारी फसवणूक यामुळे साखर कारखानदारी प्रचंड अडचणीत आहे. याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे. जर राज्यातील सर्व ऊसतोडणी मजुरांची अधिकृतरीत्या नोंदणी करून त्यांना गाळप हंगामापूर्वी दिला जाणारा ॲडव्हॉन्स हा महामंडळामार्फत दिला गेला आणि महामंडळानेच नोंदणीकृत ऊस वाहतूकदारांना साखर कारखान्यांच्या मध्यस्तीने मजुरांचा पुरवठा केला तर मुकादम ही व्यवस्थाच संपून जाईल.
ज्या पद्धतीने असंघटीत बांधकाम कामगारांना वेगवेगळ्या योजनेच्या माध्यमातून मदत केली जाते. तशीच मदत ऊस तोडणी कामगारांना होऊ शकते. शिवाय हंगामापूर्वी दिला जाणारा ॲडव्हॉन्स हा साखर कारखान्याकडून त्यांच्या देय मजुरीतून परस्पर कपात करता येईल. ज्या पद्धतीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पीक कर्जाची वसुली ९९ टक्के होते. तसेच या ॲडव्हॉन्सचीसुद्धा वसुली होऊ शकते. आतापर्यंत तोडणी मजुरांनी ॲडव्हॉन्स बुडवून पलायन केल्यामुळे राज्यातील किमान २०० हून अधिक वाहतूकदार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ते टाळता येईल व साखर उद्योगाला एक आर्थिक शिस्त लागेल, तरी वरील सुचनेचा गांभीर्याने विचार करून अंमलबजावणी करून ऊस वाहतूक शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.