लोकमत न्यूज नेटवर्क
काेल्हापूर : सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीत इर्षा वाढते, त्यातून सामान्य उमेदवारांचे नुकसान होते, म्हणून राज्य शासनाने या टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पुढील टप्प्यात २०२२ ला होणाऱ्या ग्रामपंचायतीसाठी आताच सरपंच आरक्षण का काढले? त्यावेळी इर्षा, पैशांची उधळपट्टी होणार नाही का? अशी हरकत सांगरूळचे लोकनियुक्त सरपंच सदाशिव खाडे यांनी करवीर तहसीलदारांकडे घेतली आहे.
ग्रामपंचायत सरपंचपदाचे आरक्षण हे पाच वर्षातून एकदाच काढले जाते. निवडणूका तीन टप्यात घेतल्या जात असल्या तरी निवडणुकीपूर्वी आरक्षण काढले जाते. या टप्यात ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका झाल्या, तत्पुर्वी जिल्ह्यातील सर्वच १०२५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आरक्षणाची सोडत होणार होती. मात्र राज्यशासनाने ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच आरक्षण पडलेल्या प्रभागात इर्षा निर्माण होऊन त्यातून पैशांचा वारेमाप खर्च होऊन सामान्य उमेदवार टिकू शकत नाही, त्यामुळे निवडणूकीनंतर आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतला. मात्र बुधवारी सगळ्याच १०२५ ग्रामपंचायतीसाठी सोडत काढण्यात आली. करवीर तालुक्यातील हरकती वेळी सांगरूळचे सरपंच सदाशिव खाडे यांनी याच मुद्यावर तहसीलदार शितल मुळे-भामरे यांच्याकडे हरकत घेतली. मात्र हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील असल्याने त्यांच्याकडे तक्रार करण्यास मुळे-भामरे यांनी सांगितले.
कोट-
निवडणूकीतील इर्षा कमी होऊन निकोप प्रक्रिया पार पडावी, यासाठी शासनाने निवडणुकीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत घेतली. मग २०२२ ला होणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर अन्याय का? याबाबत प्रशासनाने खुलासा करणे अपेक्षित आहे.
- सदाशिव खाडे (लोकनियुक्त सरपंच, सांगरूळ)