कोल्हापूर : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या १२ कोटींच्या निधीसाठी एकीकडे गेले चार महिने जिल्हा परिषदेत अक्षरश धुमडी सुरू असताना आता दलित वस्तीचे ३६ कोटी रुपये मिळणार असल्याने त्यासाठीही आता उठाबशा सुरू झाल्या आहेत. त्याचे पडसाद मंगळवारी झालेल्या समाजकल्याण समितीच्या सभेमध्ये उमटले. अखेर न्याय वाटप करण्याची लेखी ग्वाही सभापती स्वाती सासने यांना द्यावी लागली.
अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ३६ कोटींचा निधी प्राप्त होणार आहेत. याबाबत समितीच्या विषयपत्रिकेवर काहीच विषय नसल्याने याबाबत सदस्यांनी विचारणा केली. समिती सदस्यांना माहिती न होता याची बाहेर चर्चा कशी होते, अशीही विचारणा यावेळी करण्यात आली. गेल्यावर्षी याच मुद्द्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्याची पुनरावृत्ती आता होऊ नये, असा इशाराही यावेळी सदस्यांनी दिला.
अजूनही निधी प्राप्त झालेला नाही. त्याचे सर्व सत्तारूढ सदस्य, विरोधी सदस्य आणि समिती सदस्य यांना न्याय पद्धतीने वाटप होईल, असे पत्र अखेर सभापती स्वाती सासने यांच्यासह सदस्यांनी नंतर प्रसिद्धीस दिले. या सभेला सदस्य अशोकराव माने, पांडुरंग भांदिगरे, सुभाष सातपुते, विशांत महापुरे, महेश चौगुले, मनिषा माने, परवीन पटेल, मनिषा कुरणे, कोमल मिसाळ, सविता चौगुले उपस्थित होत्या.
दरम्यान, एकीकडे पंधराव्या वित्त आयोगाचा तिढा कायम असताना आता पुन्हा ३६ कोटींच्या निधीवरून जर असमान वाटप झाले तर गोंधळ सुरू होणार आहे. वास्तविक हा निधी जिल्हा नियोजन समितीचा आहे. मात्र, तो अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार वितरित करण्याच्या सूचना असल्याने यामध्ये फारशी मनमानी केली तर पुन्हा तक्रारी होण्याची शक्यता आहे.
चौकट
...अखेर मंत्र्यांचा उतारा
जिल्हा नियोजन समितीचा हा निधी असून केवळ प्रक्रिया म्हणून तो जिल्हा परिषदेकडे पाठविला जातो. त्यामुळे सामोपचाराने यात जर मार्ग काढला नाही तर पुन्हा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांना यामध्ये लक्ष घालावे लागणार आहे.