पानसरे खून खटला: पुरावा नसल्याने शरद कळसकरला जामीन द्यावा, पुढील सुनावणी ५ मार्चला

कोल्हापूर : ज्येष्ठ विचारवंत ॲड. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात सरकार पक्षाकडे कोणताही वस्तुनिष्ठ पुरावा नसल्याने शरद कळसकर याला जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. तांबे यांच्या कोर्टासमोर बचाव पक्षाचे वकील ॲड. डी. एम. लटके यांनी केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मार्चला होत आहे.

पानसरे हत्या प्रकरणात सरकार पक्षाने एकूण पाच दोषारोपपत्र दाखल केले असून त्या आरोपपत्रांत मोठी विसंगती आहे. हत्या प्रकरणात कट रचणे किंवा कटात सहभागी संदर्भात कळसकर याच्या विरोधात सरकार पक्षाने न्यायालयात कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. या प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित ६ संशयितांना यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. संशयित कळसकर सुमारे ६ वर्षे कारागृहात आहे. मात्र सरकारी पक्षाकडे कोणताही वस्तुनिष्ठ पुरावा नाही. यासंदर्भातील त्यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचे संदर्भ दिले.

पोलिसांनी सादर केलेल्या विविध पुराव्यांत कळसकर यांचा प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभाग होता अथवा कटात सहभाग होता, असे कुठेही सिद्ध होत नाही. या खटल्यात २९० साक्षीदार असून दीर्घकाळ चालणाऱ्या या खटल्यात कळसकर यांना जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद केला. यावेळी सरकार पक्षातर्फे ॲड. शिवाजीराव राणे उपस्थित होते. बचाव पक्षातर्फे ॲड. समीर पटवर्धन, ॲड. प्रीती पाटील, ॲड. आर. बी. शेख, ॲड. विशाल माळी उपस्थित होते.