व्याज परताव्यावर शिक्कामोर्तब

गटसचिवांचा लढा : ‘व्यवस्थापकीय खर्च’ म्हणून संस्थांना पैसे मिळणार

कोल्हापूर : विकास सेवा संस्थांना व्याज परतावा देण्याच्या निर्णयावर आज, बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ‘व्यवस्थापकीय खर्च’ म्हणून विकास संस्थांना ही रक्कम मिळणार आहे. गटसचिवांच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले असून, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या विकास संस्थांना या निर्णयाने थोडे बळ मिळणार आहे.
पीक कर्जावरील व्याज सवलतीच्या योजनेमुळे विकास सेवा संस्थांचे मार्जिन कमी झाले आहे. संस्थांचे उत्पन्न घटल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार भागवताना संस्थांना कसरत करावी लागत आहे. यासाठी गटसचिव संघटनेने पुढाकार घेत २००६ पासून शासन पातळीवर मागणी रेटली होती. खऱ्या अर्थाने २०१२ पासून ही मागणी तीव्र करण्यात आली. या मागणीसाठी सचिवांनी महिनाभर ‘काम बंद’ आंदोलनही केले होते. शासनाने मदत केल्याशिवाय संस्था चालणार नसल्याने शेतकऱ्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. याबाबत गेले महिनाभर शासनपातळीवर व्याज परताव्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू होती. सहकार विभागाने मान्यता दिली; पण अर्थ विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाली नव्हती. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन गटसचिवांना दिले होते. त्यानुसार आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले. राज्यातील विकास संस्थांना ‘व्यवस्थापन खर्च’ म्हणून २३५ कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने अखेर मान्यता दिली. या निर्णयामुळे कमकुवत विकास संस्थांना थोडे बळ मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)