शिष्यवृत्ती डेटा एंट्रीचे अधिकार आता शाळांना

आम आदमी विमा योजना : विद्यार्थ्यांची चांगली सोय, महसूल यंत्रणेवरील ताण कमी

कोल्हापूर : आम आदमी विमा योजना खऱ्या अर्थाने सामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या डेटा एंट्रीचे अधिकार आता शाळांना दिले आहेत. यासंबंधीचा ६ मेच्या निर्णयाचा आदेश शासनाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांनी काढला आहे. अर्ज भरण्यापासून मंजुरीपर्यंत किचकट प्रक्रियेमुळे आम आदमीपर्यंत विमा योजना पोहोचली नव्हती. आता नव्या बदलामुळे तरी ती सामान्यांपर्यंत पोहोचणार का? यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राज्यात ‘आम आदमी विमा योजना’ २७ आॅक्टोबर २००७ रोजी सुरू झाली. टप्प्याटप्प्याने शासनाने या योजनेला व्यापक स्वरूप दिले. ग्रामीण भागातील १८ ते ५९ वयाचे भूमिहीन, एक हेक्टर बागायत, दोन हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्र असलेले नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. सध्या २२ रुपये ७५ पैसे फी घेऊन महा-ई सेवा केंद्रांतून अर्ज भरून दिले जातात. ई-सेवा केंद्रात अर्ज भरल्यानंतर तलाठ्याकडून अर्जाची पडताळणी होते. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना भारतीय आयुर्विमा महामंडळातर्फे प्रमाणपत्र मिळते. लाभार्थ्याच्या नावावर विम्यासाठी शासन वार्षिक हप्ता म्हणून २०० रुपये भरते. विमाधारक कुटुंबप्रमुखाचा १८ ते ५९ या वयोगटात नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास वारसांना ३० हजार रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार, कायमचे अंशत: अपंगत्व आल्यास ३७ हजार ५०० रुपये, चरितार्थ चालवू शकणार नाही, असे दोन्ही हात किंवा दोन्ही पायांना अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये मिळतात. याशिवाय विमाधारकांच्या नववी ते बारावीपर्यंतच्या दोन मुलांना दरमहा शंभर रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी पालकांचा विमा असणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, सद्य:स्थितीमध्ये विद्यार्थ्याने महा-ई सेवा केंद्रात अर्ज भरल्यानंतर ते तहसीलदार, संजय गांधी योजना, विमा संस्था अशी प्रक्रिया होऊन लाभार्थ्याच्या खात्यावर पैसे जमा होतात. तथापि, शालेय शिक्षण व महसूल यांच्या यंत्रणा, कार्यकक्षा वेगवेगळ्या आहेत. परिणामी, संजय गांधी योजना, तहसीलदार यांना शिष्यवृत्तीच्या अर्जांना मंजुरी देताना काही शंका, अडचणी आल्यास विलंब होतो. याउलट शाळांनी केलेली शिष्यवृत्तीची डेटा एंट्री बिनचूक व जलद होऊ शकते. त्यामुळे पालकांचा विमा क्रमांक असलेल्या विद्यार्थ्यांची आवश्यक कागदपत्रांची डेटा एंट्री आॅनलाईन करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकावर राहील. त्यासाठी शाळांना संबंधित वेबसाईटचा युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहे. ई-मेलद्वारे महाआॅनलाईनतर्फे डेटा एलआयसीकडे पाठविला जाईल. तेथून तहसीलदार शिष्यवृत्ती मंजूर करतील, अशी कार्यवाही होणार आहे. (प्रतिनिधी)