सचिन चव्हाण यांचा जातीचा दाखला रद्द

जात पडताळणी समितीचा निर्णय : दाखला जप्तीचे आदेश; नगरसेवकपद धोक्यात; बोगसगिरी उघड

कोल्हापूर : कॉँग्रेसचे नगरसेवक सचिन चव्हाण यांचा कुणबी जातीचा दावा सिद्ध न झाल्याने तो अमान्य केला असून, चव्हाण यांना दिलेले जात प्रमाणपत्र व जातीचे वैधता प्रमाणपत्र करवीरचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी येत्या दहा दिवसांत जप्त करावे, असा निर्णय विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने घेतला. जातीचा दाखला रद्द झाल्यामुळे चव्हाण यांचे नगरसेवक पद रद्द होणार, हे आता स्पष्ट झाले.
चव्हाण यांनी कॉँग्रेसच्या चिन्हावर लढविली. त्यांचा ‘नाथा गोळे तालीम’ हा प्रभाग इतर मागासवर्ग पुरुष या प्रवर्गासाठी आरक्षित होता. त्यामुळे चव्हाण यांनी कुणबी जातीचा दाखला सादर केला. या दाखल्यास मदन चोडणकर समितीकडे हरकत घेतली. त्यानुसार २०१३ मध्ये चव्हाण यांचा दाखला अवैध ठरवला. मात्र, त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले. दरम्यान, चव्हाण यांनी चौकशीचे काम शिताफीने प्रलंबीत ठेवले. त्यांची मुदतवाढीची याचिका न्या. नरेश पाटील व न्या. व्ही. एल. आचलिया यांनी फेटाळून लावला. त्यानुसार विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सदस्य सचिव श्रीमती व्ही. एस. शिंदे, सदस्य बी. टी. मुळे, व्ही. बी. माने यांनी हा निर्णय दिला.
आता फरास यांचे काय..?
दहा दिवसांत चव्हाण यांचा बोगस दाखला जप्त केल्यानंतर अहवाल विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे करवीरचे प्रांताअधिकारी सादर करतील. त्यानंतर आयुक्तांना पत्र पाठवून नगरसेवकपद रद्दची विनंती होईल. चव्हाण यांनी नगरसेवक म्हणून घेतलेले लाभ, सुविधा यांची भरपाई द्यावी लागणार आहे. अद्याप आदिल फरास यांचा जातीच्या दाखल्याचा निर्णय प्रलंबित आहे.