कोल्हापूर : पंचगंगा नदीच्या महापुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोल्हापूर शहर परिसरात करावयाच्या उपाययोजनांच्या ४४४.२५ कोटी खर्चाच्या कामांना शुक्रवारी महसूल व वन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. या मान्यतेमुळे आता कामांच्या ग्लोबल निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तीन वर्षांत ही कामे पूर्ण करायची आहेत.कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमअंतर्गत कोल्हापूर, इचलकरंजी, तसेच, सांगली-मिरज व कुपवाड या महानगरपालिका क्षेत्रात पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी उपाय योजना प्रस्तावित आहेत. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी राज्य सुकाणू समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने दि. ६ मार्च रोजी उपायोजनांच्या कामांना मंजुरी दिली असून, त्या कामांना नगर विकास विभागाने शुक्रवारी प्रशासकीय मान्यता दिली.या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक व तांत्रिक सल्लागार (पीएमटीसी) नेमण्याची प्रक्रिया याआधीच पूर्ण झाली असून, प्रायमो कन्सल्टन्सीने ४४४ कोटी २५ लाखांचा डीपीआर तयार केला आहे. त्यांनी तो महापालिकेमार्फत ‘मित्रा’कडे सादर केला होता. मित्राने तो महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, तसेच जागतिक बँकेकडे पाठविला होता.कोण-कोणती कामे केली जाणार ?
- तीन टप्प्यांवर ही कामे केली जाणार.
- शहरातील सर्व महत्त्वाच्या नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण.
- सर्व नाल्यांच्या दोन्ही बाजूंनी रिटेनिंग वॉल, कलवट बंधारे बांधणार.
- सर्व नाल्यांवर सिमेंटचे स्ट्रीट डॅम.
- राजाराम, कळंबा, रंकाळा, कोटीतिर्थ तलावातील गाळ काढणार.
- कळंबा तलावावर चॅनेल बसविणार.
- शिवाजी विद्यापीठ परिसरात छोटे-छोटे तलाव करून पाणी अडविणार.
- शेंडापार्क, शिवाजी विद्यापीठ, राजाराम तलाव परिसरात भरपूर संख्येने झाडे लावणार.
महापालिकेत निविदापूर्व बैठकमहापालिकेत गुरुवारी निविदापूर्व बैठक झाली. या बैठकीला मित्राचे अधिकारी दूरभाष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. पाच ठेकेदार व प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
कन्सल्टन्सीला पाच कोटीया प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कन्सल्टन्सीला ४ कोटी ९२ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. कन्सल्टन्सी नेमण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. आता प्रत्यक्ष उपायोजनेची जी कामे केली जाणार आहेत, त्यावर ४४४ कोटी २५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. तीन वर्षांत ही कामे पूर्ण करायची आहेत.
तीन वर्षे चालणाऱ्या या कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकामार्फत आणखी काही अभियंत्यांच्या भरती होणार आहे. सल्लागार कंपनी कार्यान्वयीन यंत्रणा राबविणार आहे. - हर्षजित घाटगे, जलअभियंता